Advertisement

बड्या धेंडांकडे महापालिकेचा ४५०० कोटींचा मालमत्ता कर थकित!


बड्या धेंडांकडे महापालिकेचा ४५०० कोटींचा मालमत्ता कर थकित!
SHARES

जकात कर बंद झाल्यामुळे महापालिकेचा उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत बंद झाला आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर हाच आता प्रमुख उत्पन्नाचा स्त्रोत बनला असून या खात्याचा तब्बल ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा कर वादात अडकल्याचा गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. मालमत्ता कर थकवणाऱ्या टॉप १०० जणांची यादी सभागृहात झळकवून थकबाकीदारांची नावे त्यांनी जाहीर केली. यावेळी त्यांनी भारत डायमंड (१३ कोटी), कोहिनूर मॉल (१५ कोटी), रिलायन्स (११ कोटी) आदींची नावे जाहीर केली. तसेच, 'मोठ्या थकबाकीदारांना सोडून किरकोळ थकबाकीदारांवर कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे सरसकट सर्वांवरच कारवाई केली जावी', अशी मागणीही त्यांनी केली.


१८ दिवसांत १६१५ कोटींची वसूली कशी करणार?

मुंबई महापालिकेच्या सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पावर महापालिका सभागृहात भाषण करताना विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी प्रशासनासह सत्ताधारी पक्षावरही हल्ला चढवला. मालमत्ता कराचे ५ हजार ४०२ कोटी रुपये वसूल करण्याचे यावर्षीचे लक्ष्य आहे. परंतु, ५ मार्चपर्यंत महापालिकेने ३ हजार ७८६.८५ कोटी रुपयांच्या कराची वसुली केली. त्यामुळे आता अवघे १८ दिवस उरले असून यामध्ये १ हजार ६१५.६४ कोटींची वसुली कशी करणार? असा सवाल रवी राजा यांनी केला.


दरवर्षी वाढतोय थकित कराचा आकडा

महापालिकेचे टार्गेट असलेले ५ हजार ४०२ कोटी आणि वादात असलेली व थकबाकी असलेली ४ हजार ५०० कोटी याप्रमाणे एकूण सुमारे ९ हजार ५०० कोटी रुपये या मालमत्ता करातून येणे अपेक्षित आहे. परंतु वादात असलेली रक्कम दरवर्षी वाढत जात असून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कोणताही प्रयत्न केला जात नसल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला. जकात नाके बंद झाल्यामुळे यातील सुमारे ३५० लोकांना मालमत्ता कराच्या वसुलीसाठी जुंपले. तरीही या थकीत कराची वसुली होत नसल्याने त्यांनी शंका उपस्थित केली.


मुंबईकरांना करसवलत मिळणार कधी?

मुंबईतील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करात माफी देण्याचे आश्वासन शिवसेनेने वचननाम्यातून दिले आहे. तर काही दिवसांपूर्वी भाजपाचे आशिष शेलार यांनी ७५० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता करात सवलत देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे मुंबईकरांना नक्की करसवलत देणार की दरवर्षी केवळ घोषण करून गाजर दाखवणार? असा सवालही त्यांनी केला.


बेस्टला आर्थिक मदत का नाही?

बेस्ट उपक्रम सध्या तोट्यात असून त्यांना महापालिकेकडून आर्थिक मदतीची गरज आहे. परंतु, प्रशासन बेस्टला काही देत नाही आणि स्थायी समितीनेही अर्थसंकल्प मंजूर करताना बेस्टसाठी काहीही तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे किमान सत्ताधारी पक्षाने स्थायी समितीमध्ये हा अर्थसंकल्प मंजूर करताना यामध्ये भरीव निधीची तरतूद करायला हवी होती, अशा शेलक्या भाषेत सत्ताधारी शिवसेनेचा समाचार घेतला.


आधी सुविधा द्या, मग शुल्क वाढवा

महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये रुग्णांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कामध्ये वाढ करण्याचे आयुक्तांनी प्रस्तावित केले आहे. याला काँग्रेस पक्षासह विरोधी पक्षांचा तीव्र विरोध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 'रुग्णालयांमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा द्या, मगच शुल्क वाढवा', असे त्यांनी सांगितले. मुंबईत सायकल ट्रॅकसाठी सुमारे २८० कोटी रुपये खर्च केले जात आहे. परंतु याचा पुनर्विचार होण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबईतील जी उद्याने, मैदानांच्या जागा संस्थांच्या ताब्यात अजूनही आहेत, त्या २५ मोकळ्या जागा महापालिकेने ताब्यात घ्याव्यात, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा