राज्यात प्लास्टिक बंदीची घोषणा झाली आणि कारवाईलाही सुरुवात झाली. प्लास्टिकपिशव्यांवरील बंदीची ही अंमलबजावणी म्हणजे एकप्रकारे लोकांना आणीबाणीच वाटू लागलीय. काय चाललंय या सरकारचं? आधी नोटबंदी, आता प्लास्टिक बंदी. जनतेला केवळ त्रासच देण्याचं ठरवलं काय या सरकारनं, अशी काहीशी प्रतिक्रिया नागरिकांकडून ऐकायला मिळत आहे. एका बाजूला प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीचं स्वागत आणि कारवाईचं समर्थन करणारी ही मंडळी दुसरीकडे महापालिकेकडून सुरू असलेल्या कारवाईला तेवढ्या गंभीरतेनं घेताना दिसत नाहीत. प्लास्टिक बंदीचा कायदा झाल्यानं त्याचा वापर करत ही कारवाई केली जात असली, तरी पुढे हेच अधिकारी काय द्यायचं ते बोला, अशी भाषा करून चांगल्या योजना आणि मोहिमांना मूठमाती देतात. हा आजवरचा अनुभव आहे.
कारण प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची जी कारवाई सध्या सुरु आहे, ती काही आजची नाही. सरकारनं घोषणा केली म्हणून महापालिकेनं त्याची अंमलबजावणी करायला सुरुवात केली. परंतु २० मायक्रॉन असून दे, ४० मायक्रॉन असू दे किंवा ५० मायक्रॉन असू दे. याखालील प्लास्टिक पिशव्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेकडे असताना त्यांनी काय दिवे लावलेत हे अवघ्या मुंबापुरीतल्या जनांनी पाहिलंय. आपल्याकडे कायदा असूनही आपण ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्यांवर कारवाई करू शकलो नाही आणि आज सरकार सांगतं म्हणून सरसकट सर्वच पिशव्यांवर कारवाईला करायला निघालो आहे. कारवाईचं स्वागत आहेच पण त्यात सातत्य राहू दे. नाहीतर उद्या दुसरं काही उपटलं की याला सोडायचं आणि दुसऱ्याला पकडायचं. या धरसोडवृत्तीमुळे नागरिकांचा महापालिकेवरील विश्वास उडत चाललाय.
तो विश्वास संपादन करण्यासाठी तरी प्लास्टिक पिशव्यांचीही कारवाई मध्येच बंद न करता अविरत सुरु राहायला हवी. तरच मुंबईमहापालिका जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरेल. प्लास्टिक बंदी ही काही आजची नाही. यापूर्वी अनेकदा अशाप्रकारच्या घोषणा झाल्या. कारवाईही झाल्या. पण प्रत्येकवेळी कारवाईचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला की नंतर त्याकडे दुर्लक्ष करायचं हेच घडत आलं आहे. प्लास्टिकचा विळखा सोडवला जावं असं महापालिकेला किंबहुना सरकारला कधीच मनापासून वाटलेलं नाही. केवळ कागदावर ही कारवाई दाखवून प्लास्टिक बंदीची स्वप्न रंगवली जात आहेत. खरं तर १९९९ पासून केंद्र तसंच राज्य स्तरावर ४ कायदे करण्यात आले तरीही प्लास्टिकचा विळखा सुटू शकलेला नाही.
१९९९ मध्ये पहिला कायदा प्लास्टिक पिशव्याबंदीबाबत घेण्यात आला. त्यानंतर २००३ मध्ये त्यात काही सुधारणाकरून निर्णय घेण्यात आला. त्यातच २६ जुलै २००५ ची अतिवृष्टी झाल्यानंतर ३ मार्च २००६ मध्ये महाराष्ट्र शासन विघटनशील व अविघनटशील कचरा नियंत्रण अध्यादेश अंतर्गत 'महाराष्ट्र प्लास्टिक पिशव्या उत्पादन व वापर' संदर्भात अधिसूचना जारी करण्यात आली. यावेळी प्लास्टिकची पिशवीची मर्यादा २० मायक्राॅनपेक्षा अधिक म्हणजे ५० मायक्रॉनपेक्षा अधिक असावी, असे बंधनकारक कारण्यात आलं. त्यानंतर प्लास्टिकच्या वाढत्या प्रदुषणावर व कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तोडगा काढण्यासाठी २०११मध्ये नियमावली तयार करण्यात आली.यामध्ये ४० मायक्रॉनपेक्षा अधिक असणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं .यावेळी प्लास्टिक पिशव्यांचे पैसे आकारण्याचे तथा मोफत न देण्याचे ठरले होतं. त्यानंतर मोदी सरकारने प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापननियमावली जारी केली.यामध्ये ४० ऐवजी ५० मायक्रमॉनपेक्षा अधिक करण्यात आली. पुढील दोन वर्षांत बंद करण्याची योजना आखण्यात आली होती. त्यानुसारच पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्माकोलबंदीजाहीर केली.घोषणा सरकारची आणि अंमलबजावणी ही स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिका करणारआहे. पण एवढी मोठी मोहीम मुंबईत राबवली जात असतानाही
राज्याचे पर्यावरण खाते आणि महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाचं योगदान काय हा माझा मनात झालेला प्रश्न आहे. प्लास्टिकबंदीचं धोरण जाहीर झालंय. ते कोणत्या प्लास्टिकच्या कोणत्यावस्तूंवर बंदी आहे, कोणत्या नाही याचीमाहिती जनतेला देण्याचे कर्तव्य नाही का? बंदीच्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कशाकशाचा समावेश आहे, याची माहिती महापालिकेने काढून जनतेला द्यायची का? त्यांनी याची जनजागृती करायची मग पर्यावरण खाते आणि महाराष्ट्र प्रदुषण खाते यांचे अधिकारी काय खुर्ची उबवायला आहेत का? आज मुंबईत प्लास्टिकबंदीबाबत जीसुस्पष्टता नाही त्याला ही दोन्ही खाती जबाबदार आहे. पण अंमलबजावणीकरणारी महापालिका जनतेच्या टिकेचं धनी व्हावं लागत आहे.
जी प्लास्टिक बंदी जाहीर करण्यात आली आहे, त्यात सर्वसामान्यांना वेठीस धरून सरकारनं बड्या उद्योगधंद्यांना एकप्रकारचं संरक्षणच दिलेलं आहे. प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोलवर बंदी आहे. सजावटीच्यातसेच जेवणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या थर्माकोलच्या ताट, ग्लास वाट्यांवर बंदी आहे. पण एसी., टिव्ही. कॉम्प्युटर आदींसह औषधांसाठी वापरली जाणारी सामग्री याकरता वापरल्या जाणाऱ्या थर्माकोलवर बंदी नाही. पण जे नदी, नाले थर्माकोलमुळे तुंबले जातात, त्या नदी नाल्यांमध्ये थर्माकोल तरी कोणतं असतं? पर्यावरण मंत्र्यांनी यासर्व नदी नाल्यांवर जावून एकदा भेट द्यावी. म्हणजे जे थर्माकोल असतं त्यापैकी अधिक थर्माकोल हे उत्पादककंपन्यांच्या पॅकेजिंग मटेरियलमधलंच असतं याची खात्री पटेल. पर्यावरणमंत्र्यांनी एकदा जावून हे नाले व नदी किंबहुना समुद्र पाहावेच. किमानयामुळे प्रदुषित नदी,नाल्यांची पाहणीही होईल.
साध्या पारदर्शक असलेल्याछोट्या पॅकींग पिशव्यांवरही बंदी. पण हल्दीराम सारख्या कंपन्यांच्या वेफर्स,चिवड्याच्या पॅकींग पॉकेटवर कारवाई नाही. मुळात अशाच प्रकारच्या पॅकींगपॉकेटच्या सिल्व्हर कोटेड प्लास्टिक मटेरियलमुळे नदी,नाले तुंबले जातात.पण छोट्या मोठ्या दुकानदारांना वेठीस धरून बड्या कंपन्यांना मदत करण्याचीही सरकारची भूमिका निश्चितच संशयास्पद आहे. सरकार म्हणतंय वन टाईम युज प्लास्टिकसह थर्माकोलवरबंदी. मग पॅकींगमधील थर्माकोल, सिल्व्हर कोटेड जर सर्वच प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. आणि त्याचं जड जर मुळापासून उखडून टाकायचं जर असेल तर तर मग कुणालाच अभय नाही.
शहराच्या, राज्याच्या आणि देशाच्या हितासाठी काही कणखर निर्णय घ्यावे लागतात. पण दुदैवानं राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी ही प्लास्टिक बंदी जाहीर करताना काही घटकाला डोळ्यासमोर ठेवूनच हा निर्णय घेतला. कोणतीही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्वांची साथ लागते. पण एकावर कारवाई करायचीआणि दुसऱ्याला संरक्षण द्यायचं,अशा प्रकारची भूमिका असेल तर कोणतीही मोहीम फत्ते होत नाही. किंबहुना सरकारला ही मोहीम केवळ नावापुरतीच आणायची आहे. म्हणूनच अशाप्रकारची बंदीची वर्गवारी केली गेली. जेणकरून याला विरोध होईल आणि जनतेच्या विरोधामुळे ही कारवाई थांबून पुन्हा प्लास्टिक उत्पादक आणि वितरकांना मदत करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी सरकारची धारणा नसेल कशावरूनसरकारच्या प्रामाणिकतेवर याचमुळे संशय येतो.
मुंबईसह इतर महापालिकांमधून प्लास्टिक बंदीच्या अंमलबजावणील सुरुवात झाली. महापालिकेला अजोय मेहता यांच्यासारखे कणखर नेतृत्व आयुक्त म्हणून लाभलेलं आहे. त्यातच मुंबईचं सौभाग्य म्हणावं लागेल की याच्या अंमलबजावणीची कार्यवाही करणाऱ्या उपायुक्त विशेष या पदावर अभ्यासू आणि हुशार अशा सनदी अधिकारी असलेल्या निधी चौधरी यांच्यासारख्याअधिकारी आहेत. पर्यावरण खाते आणि महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाच्याअधिकाऱ्यांसोबत बसून त्यांनी प्लास्टिक बंदीच्या कार्यवाहीमध्ये स्पष्टता आणण्याचा प्रयत्न केला. अन्यथा आज मुंबईत एकच खळबळ माजली असती. ज्या निधी चौधरी यांच्यावर ट्विटरवरून बोलणाऱ्या अधिकारी म्हणून टिका होते, त्याच निधी चौधरी यांनी टि्वटरच्या माध्यमातून मुंबईकरांच्या मनातील भीती काढून त्यांच्यात या प्लास्टिकबंदीला सामोरे जाण्याची हिंमत निर्माणकेली. अर्थात याला जनजागृतीचे काम संभाळणाऱ्या हुशार आणि कर्तबगार तथा कर्तव्यदक्ष अधिकारी असलेल्या सहायक आयुक्त किरण दिघावकर यांच्यासारख्या अधिकाऱ्याची साथ आहे. आज संपूर्ण मुंबईमध्ये या दोघा अधिकाऱ्यांमुळे गडबड गोंधळ न होता किमान ही मोहिम शांततेत पार पाडलीजात आहे.
ही मोहीम जाहीर होऊन तीन चार महिने उलटले तरी पर्यायी कापडी पिशव्या बाजारात येत नाही, याचंच आश्चर्य वाटतं.याचाच अर्थ पर्यायी पिशव्यांचं उत्पादन करणाऱ्यांचा प्लास्टिक पिशव्यांवरील कारवाईचा विश्वास उडालेला आहे. बंदी लागू झाली तरी महापालिकेच्या मंडयांमध्येतसेच इतर ठिकाणी पर्यायी कापडी पिशव्या उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.अशाप्रकारच्या कापडी पिशव्यांसह पर्यायी वस्तुंचे उत्पादन करणाऱ्यांचीनावे, फोन नंबरसह महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकले जातील,अशी घोषणा झाली.
महापालिकेच्या मंड्यांमध्येही जर यापिशव्या उपलब्ध करून दिल्या असत्या तर यातील बराच प्रश्न सुटला असता.पण यामध्ये महापालिकेला पूर्ण अपयश आलेलं आहे. गरीब गरजू महिलांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने जेंडर बजेटमधून शिलाई मशिनचं वाटप केलं जातं, याच महिलांकडून जरी महापालिकेने कापडी पिशव्या शिवून घेऊन बाजारात शुल्क आकारून उपलब्ध करून दिल्या असत्या तरी मोठं काम झालं असतं. यामुळे त्या गरीब महिलांना चार पैसे मिळाले असते आणि महापालिकेला पिशव्या. शिवाय पिशव्या नाही म्हणूनजी बोंबाबोंब होते तीही टाळता आली असती. पण याचा विचार करतंय कोण? महापालिकेनं पर्यायी वस्तूंचे प्रदर्शन भरवलं. त्यात बघा आणि घ्या त्यांच्याकडून माल.
हे प्रदर्शन भरवलं म्हणजे महापालिकेची जबाबदारी संपली असं होत नाही. कारवाईच्या एक दिवस आधी अशाप्रकारचं प्रदर्शन भरवणं हेच मुळी पटणारं नाही. यातच सरकारच्या आणि महापालिकेच्या प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो. मुंबईचे महापौर दत्ता दळवी असताना प्लास्टिक बंदीविरोधात तीव्र कारवाई हाती घेण्यात आली होती.
तत्कालिन उपायुक्त(विशेष) विजय काळमपाटील यांनी मस्जिद बंदरपासून सर्व गोदामांवर धाड टाकून प्लास्टिकचा साठा जप्त केला होता. त्यावेळीएवढ्या मोठ्याप्रमाणात कारवाई हाती घेतली होती की उत्पादक आणि वितरकांचीच बोबडी वळली होती.त्यामुळेच या लोकांकडून तत्कालिन महापौर दत्ता दळवीसह विजय काळमपाटील यांना धमक्या देण्यात आल्या होत्या. पण त्यानंतरही अशाप्रकारची कारवाई कधीच होऊ शकली नाही. दळवीनंतर महापौर झालेल्या डॉ. शुभा राऊळ आणि श्रद्धा जाधव यांनीप्लास्टिक पिशवीमुक्त मुंबईची घोषणाकेली. ते केवळ शब्दांचेच बुडबुडे ठरले.
करता उत्पादकाना देऊन टाकणार आहोत. त्यामुळे जप्त केलेल्या पिशव्या पुन्हा रस्त्यांवर येणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. परंतु याच महापालिकेनं काही वर्षांपूर्वी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करून डांबरी रस्ता बनवला होता. माझ्या माहितीप्रमाणे आणिक वडाळामार्गावर याचा प्रयोग करण्यात आला होता. पण काही अंशी हा प्रयोग यशस्वी ठरल्याचंही बोललं जातं. त्यामुळे जर आपण एवढं प्लास्टिक जप्त करणार असू तर ते पुन्हा उत्पादकांना देण्याऐवजी प्लास्टिकच्या डांबरी रस्त्यांसाठी का वापरले जावू नये याचा विचार व्हायला हवा. पण हा सर्व विचार करण्याची मानसिकता कुणामध्येही नाही.
सरकारने आगामी २०१९च्या निवडणुका डोळयासमोर ठेवून जनतेला कारवाईचं गाजरदाखवून उत्पादित कंपन्यांना संरक्षणदिलं असलं तरी जनतेनंही अशाप्रकारच्या उत्पादनांवरच बहिष्कार घालून सत्याग्रहाचा मार्ग अवलंबवायला हवा. तर आणि तरच प्लास्टिक बंदी खऱ्या अर्थाने यशस्वी होऊ शकेल. तेव्हाच देशाच्या पर्यायाने राज्य आणि शहराच्या विनाशासाठी तयार झालेल्या या अणबॉम्बला निकामी करण्यात यश आलं असं म्हणता येईल. उपायुक्तनिधी चौधरी यांच्या शब्दात बोलायचं झालं तर देशासाठी नको, राज्यासाठी आणि शहरासाठी नको. किमान स्वत:साठी जरी तुम्ही प्लास्टिक पिशव्या वापरणं बंद केलं तरी आपोआपच हा देश आणि आपलं शहर प्लास्टिक पिशवीमुक्त होईल. असो. या शहराला जी विद्रुपता येत आहे. अस्वच्छता होत आणि पर्यायाने पावसाळ्यात नदी नाले गटारे तुंबू नयेयासाठी आपण आजपासून प्लास्टिकपिशवी वापरणार नाही आणि दुसऱ्यालाही वापरू देणार नाही, असा निर्धार करूया!
Share
Tweet
