Advertisement

अल हुसैनी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी एकाला अटक


अल हुसैनी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी एकाला अटक
SHARES

भेंडीबाजार परिसरातील अल हुसैनी ही ११७ वर्ष जुनी इमारत सप्टेंबर 2017 मध्ये कोसळली. आता निष्काळजीपणामुळेच ही इमारात कोसळली या आरोपाखाली जे. जे. मार्ग पोलिसांनी सैफी बुऱ्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्टचा (एसबीयूटी) व्यवस्थापक शोहेब हाशिम वजिउद्दीन याला अटक केली. या इमारत दुर्घटनेत गेल्यावर्षी 37 जणांचा मृत्यू झाला होता.


म्हणून ही दुर्घटना घडली

या इमारतीमध्ये आरसीवाला कुटुंबांसह एकूण चार कुटुंब राहात होती. या जुन्या तीन मजली इमारतीवर कालांतराने दोन मजली लोखंडी पिलर उभे करून वाढवले होते. मूळात अल हुसैनी या इमारतीचा भेंडीबाजार क्लस्टर डेव्हल्पमेंट योजनेत समावेश करण्यात आला होता. या पुनर्विकासासाठी म्हाडाने इमारतीला ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले आहे. त्यामुळे इमारतीची जबाबदारी बिल्डरवर होती, असे म्हाडाकडून पोलिस चौकशीत म्हटले होते. पाकमोडिया स्ट्रीटवरील दुर्घटनाग्रस्त हुसैनी इमारत रिकामी करण्यासाठी म्हाडाने २०११ मध्येच नोटीस दिली होती. तर, २०१६ मध्ये इमारत जमीनदोस्त करण्याची रितसर परवानगी दिली होती. परंतु, वेळीच इमारत रिकामी करून जमीनदोस्त न केल्याने ही दुर्घटना घडली, असा आरोप म्हाडातील अधिकाऱ्यांनी केला.


मग ही जबाबदारी कुणाची?

दक्षिण मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींमध्ये हुसैनी इमारतीचा समावेश होता. परंतु त्यानंतर दक्षिण मुंबईत सी वॉर्डमध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा प्रस्ताव पुढे आला आणि या इमारतीचा या योजनेत समावेशही झाला. मात्र त्यापूर्वी इमारतीची अवस्था पाहून ही इमारत रिकामी करण्यासाठी २८ मार्च २०११ रोजीच नोटीस दिली होती. या इमारतीचा क्लस्टरमध्ये समावेश झाल्याने पुनर्विकासाच्या दृष्टीने म्हाडाने २२ जुलै २०११ रोजी या इमारतीला मंजुरीपत्रही दिलं होतं. त्यामुळे इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला होता. इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या दृष्टीने म्हाडाने ११ डिसेंबर २०१२ ला रहिवाशांना ना हरकत प्रमाणपत्रही दिले होते. त्यामुळे इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी म्हाडाकडून संबंधित विकासकाकडे गेली होती. इमारत कमकुवत असली तरी पुनर्विकासासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याने इमारतीच्या दुरुस्तीची जबाबदारी आमची नव्हती, असे म्हाडाने स्पष्ट केलं.


धोकादायक इमारतीच्या यादीत समावेशच नाही

म्हाडाने पावसाळ्यापूर्वी मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींची पाहणी करून सुमारे नऊ इमारती अतिधोकादायक जाहीर केल्या. परंतु, या इमारतीला पुनर्विकास करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. त्यामुळे पुनर्विकासाची जबाबदारी संबंधित विकासकाकडे गेली होती. परिणामी या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांनी सैफी बुऱ्हानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट (एसबीयूटी)  व्यवस्थापक शोहेब हाशिम वजिउद्दीनला पोलिसांनी अटक कली आहे. ही इमारत धोकादायक इमारतीच्या यादीत नसल्याचं म्हाडाने स्पष्ट केलं.


परवानगीही दिली

पुनर्विकासाच्या दृष्टीने इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी म्हाडाने गेल्या वर्षी २७ मे २०१६ रोजी लेखी परवानगी दिली होती. तरीही जीर्ण झालेली इमारत जमीनदोस्त केली नाही. त्यामुळे इमारत जमीनदोस्त करण्यासाठी त्यातील रहिवाशांना वेळोवेळी तोंडी विनंती केली होती, असा दावा म्हाडाने केला. ही इमारत वेळीच जमीनदोस्त केली असती तर दुर्घटना टळली असती, असे म्हाडातील अधिकारी सांगतात. याबाबत उपायुक्त मनोजकुमार शर्मा (परिमंडळ-1) यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अटकेच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. 30 ऑक्टोबर,2017 ला झालेल्या या दुर्घटनेनंतर दक्षिण मुंबईतील जुन्या इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला होता. शोहेबला मंगळवारी न्यायालयापुढे हजर करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा