
पालिकेने Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना QR कोडयुक्त परवाने देण्यास सुरुवात केली आहे. अवैध फेरीविक्रीप्रकरणी हायकोर्टाकडून Bombay High Court वाढत्या नाराजी आणि कठोर निरीक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील फेरीवाला व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
नवीन परवान्यावर QR कोड देण्यात आला असून, तो स्कॅन केल्यास संबंधित फेरीवाल्याचे नाव, विक्रीचे ठिकाण, विक्रीस परवानगी असलेल्या वस्तू आणि इतर अधिकृत माहिती त्वरित उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे अधिकृत आणि बेकायदेशीर फेरीवाल्यांमध्ये फरक ओळखणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे.
5 मे रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने Bombay High Court वारंवार आदेश देऊनही मुंबईतील अवैध फेरीविक्री रोखण्यात अपयश आल्याबद्दल BMC ला फटकारले होते. त्यावेळी न्यायालयाने अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटवण्यासाठी QR कोड आधारित प्रणाली लागू करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यानंतर महापालिकेने विद्यमान परवानाधारक फेरीवाल्यांना QR कोडयुक्त परवाने देण्यास सुरुवात केली आहे.
महापालिका आता 2014च्या फेरीवाला सर्वेक्षणात समाविष्ट असलेल्या सुमारे 99,435 फेरीवाल्यांनाही या प्रणालीत समाविष्ट करण्याची तयारी करत आहे. मात्र, अवघ्या पाच आठवड्यांत इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी आणि परवाने वितरण करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या BMC कडे सुमारे 32 हजार परवानाधारक किंवा पात्र फेरीवाल्यांचीच अधिकृत नोंद उपलब्ध आहे.
फेरीवाला प्रकरणातील BMC चे वकील Chaitanya Chavan यांनी सांगितले की, QR कोड प्रणाली लागू करण्यापूर्वी मोठ्या प्रमाणावर पडताळणी करणे आवश्यक आहे. 2014 मधील नोंदी तपासून कोण पात्र आहे, कोण जिवंत आहे आणि कोणाची नोंद झाली होती, याची खात्री केली जाणार आहे. त्यानंतर QR कोड आधारित ओळखपत्रे वितरित केली जातील.
2020 मध्ये फेरीवाला सुधारणा मोहिमेदरम्यान QR कोड प्रणाली विकसित करणारे माजी उपमहापालिका आयुक्त DK Jain यांनी सांगितले की, या प्रणालीमुळे परवानाधारक आणि बोगस फेरीवाल्यांमध्ये स्पष्ट फरक करता येईल. QR कोड स्कॅन केल्यावर फेरीवाल्याचे नाव, फोटो, पत्ता, रक्तगट, परवाना क्रमांक आणि विक्रीचे ठिकाण यासह सर्व माहिती त्वरित उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, Faisal Qureshi यांनी सांगितले की, QR कोड प्रणालीमुळे परवाना शुल्क भरण्याची प्रक्रिया देखील सुलभ झाली आहे. यापूर्वी शुल्क भरण्यासाठी प्रत्येक महिन्यात वॉर्ड कार्यालयात जावे लागत होते. आता QR कोड किंवा बारकोडच्या मदतीने ऑनलाइन शुल्क भरता येणार आहे. त्यामुळे विशेषतः ज्येष्ठ फेरीवाल्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
