दूषित वातावरणामुळे माहुल येथील रहिवाशांना आजारपणाला सामोरे जावं लागत आहे. येथील रहिवाशांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात असल्या तरी त्यांना मोकळा श्वास घेता येत नाही. त्यामुळं पालिकेनं माहुलमध्ये सोयीसुविधांसाठी खर्च केले जाणारे २९ कोटी रुपये नाकारत यापेक्षा राहण्यासाठी चांगली घरं द्या, अशी स्पष्ट भूमिका येथील रहिवाशांनी घेतली आहे.
तानसा पाईपलाईनजवळील सुमारे १ लाख झोपडीधारकांचं माहुल येथे स्थलांतर करण्यात आलं आहे. दूषित वातारणामुळं या रहिवाशांचं जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. प्रदूषित वातावरणानं माहुलमधील प्रत्येक घरामध्ये एकना-एक व्यक्ती आजारी आहे. या परिसरातील हवेमध्ये बेन्झिनचं प्रमाण जास्त आहे. बेन्झिन हे शरिरासाठी घातक असतं. तसंच येथील पिण्याचं पाणी देखील दूषित आहे. त्यामुळं रहिवाशांना अंगाला खाज येणं, जखमा होणं आणि कर्करोगासारखे आजार जडण्याची शक्यता वाढली आहे.
राज्य सरकारनं केंद्रीय पर्यावरण, वन विभाग आणि न्यायालयाच्या आदेशांचं उल्लंघन केलं असून माहुलमध्ये निवासी क्षेत्र उभारलं आहे. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, पालिकेनं माहुलमधील वातावरण प्रदूषित असतानादेखील २९ कोटी खर्च करून सोयीसुविधा उपलब्ध करण्याचा पर्याय दिला. यावर उच्च न्यायालयानं येथील रहिवाशांना इमारतीमधील घरांचं किंमतीप्रमाणे पैसे द्या किंवा त्यांना भाडं द्या, असे आदेश दिले आहेत.
Share
Tweet
