महिलांच्या अडचणी सोडवून त्यांच्यातील कौशल्याला वाव देणारी एक सक्षम यंत्रणा उभारण्यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्त्री संसाधन केंद्र उभारावे, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सर्व महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांना दिले आहेत.
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनीही आपला वाटा उचलला पाहिजे. त्यादृष्टिकोनातून स्थानिक स्वराज संस्थांनी सक्रिय सहभाग घेत स्त्री संसाधन केंद्र (जेंडर रिसोर्सेस सेंटर) उभारावे. त्यास ‘सक्षमा कक्ष’ असं नाव देता येऊ शकेल, असं आयोगाने आपल्या निर्देशात म्हटलं आहे.
राज्यातील महानगरपालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे सीईओ तसेच विभागीय आयुक्तांना स्त्री संसाधन केंद्रची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
महिलांविषयक विविध कायद्याचे मार्गदर्शन, समुपदेशन या केंद्रामार्फत केले जावे. केंद्र, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेने महिलांसाठी आखलेल्या योजनांची माहिती देणारा कक्ष या केंद्रात असावा तसेच महिलांच्या कौशल्य विकासासाठी, आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी आणि प्रशिक्षण शिबिरांचे आयोजन, असे कार्यक्रम यामाध्यमातून राबवण्यात यावे. यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. तेव्हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्या दर्जाप्रमाणे आर्थिक तरतूद नव्या आर्थिक वर्षात करावी, याबाबत ही सूचना करण्यात आल्या आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकारने महिलांच्या हितासाठी विविध कायदे, योजना तयार केल्या आहेत. तरीही बदलत्या काळानुसार समाजातील महिलांचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने पुढे येण्याची गरज आहे. याच उद्देशाने जेंडर रिसोर्सेस सेंटर उभारण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. आयोग फक्त सूचना देणार नाही तर या अंमलबजावणीमध्ये सहकार्यही करणार आहे आणि त्याबाबत देखरेख ही करेल.
- विजया रहाटकर, अध्यक्षा महिला राज्य आयोग
Share
Tweet
