मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सत्ता असूनही शिवसेनेला आश्वासनांतील मालमत्ता करमाफी, आरोग्य सेविकांच्या मानधनाची मागणी आणि सवलतीचे प्रश्न निकालात काढता येत नाही. किंवा गणेशोत्सव मंडळांवर होणारी कारवाई रोखता येत नाही. त्यामुळेच शिवसेनेच्या आमदारांनी थेट महापालिका आयुक्तांची भेट घेत या सर्व मुद्द्यांवर आयुक्तांचं लक्ष वेधलं. मात्र, आमदारांचं हे आयुक्तांना भेटणं म्हणजे शिवसेनेचं आपल्याच महापौर आणि सभागृहनेत्यांसह महापालिकेतील शिवसेनेच्या नेत्यांवर असलेला अविश्वास असल्याची चर्चा सध्या महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.
शिवसेनेचे विधीमंडळाचे मुख्य प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांच्यासह शिवसेना आमदार अॅड अनिल परब यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या मुंबईतील सर्व आमदारांनी महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. मात्र, ज्या मागणीसाठी हे आमदार आयुक्तांना भेटले, त्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यात सत्ताधारी पक्ष म्हणून महापालिकेत असलेले शिवसेनेचे नेते अपयशी ठरले. त्यामुळेच आमदारांना मंत्रालयातून थेट महापालिकेत येवून आयुक्तांना भेटण्याची वेळ आली आहे.
सुनील प्रभू आणि अॅड अनिल परब यांनी ज्या मुद्द्यावर भर दिला, त्या ५०० चौरस फुटांच्या घरांची मालमत्ता करमाफी आणि ७०० चौरस फुटांच्या घरांची मालमत्ता करसवलतीचा ठराव एक वर्षांपूर्वी महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. परंतु, या ठरावाचं काय झालं याचा जाब विचारायला महापौर आणि सभागृहनेते तसेच पर्यायाने स्थायी समिती अध्यक्ष विसरुनच गेले. त्यामुळे आमदारांना या मागणीची आठवण करून देण्यासाठी आयुक्तांची भेट करून द्यावी लागली. त्यामुळे आजवर सत्ताधारी पक्षाचा प्रशासनावर अंकूश नाही, असं जे आरोप विरोधी पक्ष करत होते, ते आता खरे ठरू लागले आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य सेविकांच्या मानधनात वाढ आणि प्रसुती रजेसह विविध मागण्यांसाठी शिवसेनेने आवाज उठवून वातावरण तापवलं. परंतु, प्रत्यक्षात जेव्हा आरोग्यसेविकांनी आंदोलन पुकारलं तेव्हा एकाही शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांची भेट घेतली नाही. याचा फायदा भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी उठवून आयुक्तांची भेट आणि त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घडवून देत त्यांना सकारात्मक आश्वासन दिलं. मंगळवारी याबाबतच्या सुनावणीची तारीख असल्यानं मुख्यमंत्र्यांनीही मंगळवारनंतर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश महापालिका आयुक्तांना दिले. त्यामुळे शिवसेनेच्या पायाखालील वाळू सरकली आणि त्यांनी थेट महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन आरोग्य सेविकांच्या मागणीचं निवेदन दिलं.
आयुक्तांनीही मंगळवारपर्यंतची प्रतीक्षा करून विधी विभागाचे अभिप्राय घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन दिलं. शिवसेनेच्यावतीनं सभागृहात आणि स्थायी समितीत केवळ हरकतीचा मुद्दा उपस्थित करण्यापलीकडे काहीच न केल्यामुळे हा मुद्दा भाजपाचा हाती गेला. जर महापौर आणि सभागृहनेते तसेच स्थायी समिती अध्यक्षांनी यासाठी पुढाकार घेतला असता, तर यापूर्वीच त्यांना यावर निर्णय घेता आला असता. आपले महत्त्वाचे निर्णय शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महापौर निवासस्थानी बैठक बोलावून आयुक्तांना घ्यायला भाग पाडतात. मग या निर्णयासाठी उद्धव ठाकरे यांना आयुक्तांसोबत बैठक बोलावून हा निर्णय सोडवावा, असं का वाटलं नाही, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे.
पाचच दिवसांपूर्वी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सर्व सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीला समन्वय समितीचे पदाधिकारी, शिवसेनेचे महापालिकेतील नेते, महापालिकेचे अधिकारी सर्व उपस्थित होते. परंतु, या बैठकीत कुठेही शिवसेनेच्या नेत्यांनी उत्सव मंडळांच्या मंडपांवर होणाऱ्या कारवाईबाबत तक्रार केली की ऑनलाईन अर्जांबाबत नाराजी व्यक्त केली. परंतु, त्याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते आक्रमक होऊन महापालिकेची कार्यालये फोडायचा प्रयत्न करतात. हे सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेनेचं अपयश असून आमदारांनी आयुक्तांची भेट घेऊन एकप्रकारे महापालिकेतील शिवसेनेच्या सर्व नेत्यांवरच अविश्वास प्रकट केल्याचं बोललं जात आहे.
Share
Tweet
