मुंबईतील धारावीनंतर सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून ओखळल्या जाणाऱ्या गणपत पाटील नगरमधील अनधिकृत झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्याची मागणी शिवसेनेने केली आहे. अनधिकृत गणपत पाटील नगर झोपडपट्टीवरून काँग्रेसच्या माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांना बदनाम करणाऱ्या शिवसेनेनेच आता झोपडपट्टीला पाणी पुरवठा करण्याची मागणी केल्यामुळे या अनधिकृत झोपडपट्टीचे पुरस्कर्ते कोण? असा सवाल आता उपस्थित होऊ लागला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सन 2000 नंतरच्या झोपड्यांना पाणी पुरवठा करण्याचा प्रस्ताव महापालिकेत मंजूर करण्यात आला आहे. या मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपड्यांना पाणी पुरवठा केला जाणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. या ऐवजी खासगी जमिनीवरील अघोषित झोपडीधारकांना जमिन मालकाची परवानगी घेऊन अर्ज केल्यास जलजोडणी देण्यात येईल, असा बदल करण्याबाबतची मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका तेजस्वी अभिषेक घोसाळकर यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांकडे पत्राद्वारे केली आहे. हे पत्र स्थायी समितीच्या पटलावर ठेवून यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावामध्ये बदल करण्याचा शिवसेनेचा विचार आहे.
दहिसरमधील गणपत पाटील नगर झोपडपट्टीतील पाणी प्रश्नासंदर्भात महापौरांकडे बैठक पार पडली होती. त्यामध्ये जर अघोषित खासगी जागेच्या मालकाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांना पाणी दिले जाणार काय? अशी विचारणा महापौरांनी केली होती. त्यावर प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी मंजूर केलेल्या धोरणात बदल करावा आणि त्याला स्थायी समिती व सभागृहाची मंजुरी आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार महापौरांच्या आदेशानुसार आपण हे पत्र स्थायी समिती अध्यक्षांना पाठवले असल्याचे घोसाळकर यांनी म्हटले आहे. जर मुख्य प्रस्तावात हा बदल झाल्यास गणपत पाटील नगरमधील सुमारे 8 हजार घरांना आणि तेथील सुमारे 32 हजार लोकसंख्या असलेल्या झोपडीधारकांना महापालिकेचे पाणी मिळेल, असे माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांनी स्पष्ट केले.
गणपत पाटील नगर ही खासगी जमिनीवर अनधिकृतपणे वसलेली झोपडपट्टी असून, या वसाहतीमध्ये एकूण 9,668 घरे आहेत. या वसाहतीतच सुमारे 41 हजार इतकी लोकसंख्या आहे. 1995 च्या धोरणानुसार येथील वसाहतीत 38 अधिकृत जलजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तर 2000 पर्यंतच्या झोपडीधारकांना 10 जानेवारी 2017 च्या परिपत्रकानुसार 23 जलजोडण्यासाठी परवानगी दिली आहे. परंतु उर्वरीत 8 हजार घरांना पाणी न मिळाल्यामुळे ते भविष्यात पाण्याची चोरी होईल किंवा त्यांना पाणी विकून पाणी माफिया तयार होतील. त्यामुळे यांना रितसर पाणी दिल्यास महापालिकेचे होणारे नुकसान टळेल आणि महसूलही तिजोरीत जमा होईल, असे अभिषेक घोसाळकर यांनी स्पष्ट केले. या वसाहतीला सध्या महापालिकेच्या वतीने टँकरने पाण्याचा पुरवठा होतो. महापालिका पाणी देते. यासाठी शुल्कही आकारते. पण टँकरला पाणी वाहून नेण्यासाठी दीड हजार रुपये एवढा खर्च लोक देत असतात. त्यामुळे महापालिकेने पाण्याची वाहिनी टाकून दिल्यास ही कुटुंबे पाण्यापासून वंचित राहणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
Share
Tweet
