मुंबईतील कचरा उचलून त्याची डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये विल्हेवाट लावली जाते. आणि त्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या कंत्रादारांची मुदत 24 डिसेंबर रोजीच संपुष्टात आली. आता पुढील सात वर्षांसाठी दिल्या जाणाऱ्या कंत्राटांचे प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत रेकॉर्ड केले जाणार आहे. कंत्राटदारांनी कमी बोली लावून कामे मिळवल्याने त्यांना ही कंत्राटं रद्द करायची असून कचऱ्यातील डेब्रीज प्रकरणाचे भांडवल करून हे प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवलं जाणार आहे. दोषी कंपन्यांना काम देऊ नये, अशी मागणी करणाऱ्या स्थायी समितीकडूनच त्याच कंपन्यांच्या जुन्या कंत्राटांना मुदतवाढ देण्याचाही घाट स्थायी समितीने घातला असल्याचं बोललं जात आहे.
मुंबईत दरदिवशी निर्माण होणारा कचरा वाहनातून वाहून नेत देवनार, कांजूर मार्ग आणि मुलुंड डम्पिंग येथे विल्हेवाट लावण्यासाठी यापूर्वी नेमलेल्या कंत्राटदारांची मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे नवीन कंत्राटदारांची निवड होईपर्यंत ६ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने तंगवत ठेवला आहे. त्यातच आता प्रशासनाने पुढील ७ वर्षांसाठी देण्यात येणाऱ्या १४ गटांमधील कामांसाठी मागवलेल्या ५ कंत्राट कामांचे प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आणले आहे. यापूर्वी घाईघाईत आणलेले हे प्रस्ताव स्थायी समितीने दोन बैठकांमध्ये राखून ठेवतानाच त्यातील गोरेगाव आणि मालाडमधील कंत्राटाचा प्रस्ताव मंजूर केला. मात्र, उर्वरीत ४ प्रस्ताव राखून ठेवले. आता बुधवारी होणाऱ्या बैठकीमध्ये हे सर्व प्रस्ताव मंजूर करण्याऐवजी नामंजूर करत पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून दिले जाणार असल्याचं बोलले जात आहे.
एकूण १७०० कोटींचं हे कंत्राट १४ गटांमध्ये विभागून दिले जात असून यासर्व कंत्राटदारांनी मागील कंत्राटातील वाहन फेरीच्या तुलनेत यावेळी दोन ते पावणे तीन हजार रुपये कमी दराने बोली लावत काम मिळवले आहे. पण यावेळी कमी दरात काम मिळवल्याने प्रशासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. पण प्रशासनाने हात वर केल्यामुळे कंत्राटदारांनी महापालिकेतील स्थायी समितीच्या सदस्यांना हाताशी धरून हे सर्व प्रस्ताव नामंजूर करत परत प्रशासनाकडे पाठवण्याची विनंती केली आहे. हे प्रस्ताव नामंजूर केल्यास फेरनिविदा काढली जाणार आहे. ज्यामध्ये अधिक दराने बोली लावून काम मिळवण्याचा कंत्राटदारांचा विचार आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधीही राजी झाले असून गोरेगाव-मालाडचे मंजूर करण्यात आलेले कंत्राटदार यापासून अलिप्त राहिल्याने उर्वरीत कंत्राटदाराने आपले प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे.
हे प्रस्ताव नामंजूर करण्यासाठी कचरा डेब्रीज प्रकरण पुढे केले जाणार आहे. डेब्रीज भेसळ प्रकरणांमध्ये विद्यमान कंत्राटदारांविरोधात एफआयआरबाबतची तक्रार पोलिस ठाण्यात नोंदवली आहे. पण याप्रकरणात त्यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अशा दोषी कंत्राटदारांना कामे कशी द्यायची अशी कारणे देत हे चारही प्रस्ताव रेकॉर्ड केले जाणार आहे. मात्र, हे प्रस्ताव रेकॉर्ड करून याच दोषी कंत्राटदारांना मुदतवाढ देत त्यांच्याकडून काम करून घेतली जाणार आहे.
Share
Tweet
