राज्यभरातील कोचिंग क्लासेस संदर्भातील धोरणांमध्ये बदल होणार

महाराष्ट्र सरकार राज्यभरातील कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी नवी धोरणात्मक रूपरेखा तयार करत आहे. या धोरणाचा उद्देश म्हणजे कोचिंग क्लासेसची नोंदणी, सोयीसुविधा, शुल्क रचना आणि भ्रामक जाहिरातींवर स्पष्ट नियम आणणे हा आहे.

शालेय शिक्षण विभाग हे धोरण केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आणि इतर राज्यांमध्ये आधीच लागू असलेल्या कायद्यांवर आधारित तयार करत आहे. अहवालांनुसार, या धोरणाचा मसुदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत मांडला जाणार आहे.

केंद्र आणि इतर राज्यांचे मार्गदर्शक नियम

केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच कोचिंग क्लासेससाठी नियम जारी केले होते. गोवा, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये असे नियम आधीच लागू आहेत. महाराष्ट्र सरकार आता या राज्यांच्या उदाहरणांचा अभ्यास करून आपल्या राज्यासाठी सर्वाधिक योग्य धोरण तयार करत आहे.

1. कोचिंग क्लासेसची नोंदणी बंधनकारक केली जाणार आहे.

2. नोंदणीसाठी ठराविक आधारभूत सुविधा आणि सेवा मानके पूर्ण करावी लागतील.

3. शुल्क संरचना पारदर्शक ठेवावी लागेल.

4. कोचिंग क्लासेसना त्यांचे प्रॉस्पेक्टस सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित करावे लागेल आणि खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी असेल.

धोरणातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे “कोचिंग क्लासची व्याख्या” काय असावी हे ठरवणे. काही क्लासेस हे व्यावसायिक संस्थांप्रमाणे चालवले जातात. कधी कधी ज्युनियर कॉलेजेससोबत; तर काही घरगुती पातळीवर चालतात. त्यामुळे कोणते वर्ग या नव्या नियमांच्या कक्षेत येतील, हे ठरवण्याचे काम विभागाकडून सुरू आहे.

महाराष्ट्रात कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. 2017–18 मध्ये 12 सदस्यीय समिती यासाठी स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत सहा सरकारी अधिकारी होते आणि त्या वेळीच्या शालेय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली अनेक बैठका घेऊन धोरणाचा मसुदा सादर करण्यात आला होता.