मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) सहा वरिष्ठ लोकप्रतिनिधींसाठी सुमारे 1.5 कोटी रुपये खर्चून अधिकृत वाहने बदलण्याचा प्रस्ताव आता मागे घेतला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सार्वजनिक निधीचा वापर केवळ विकासकामांसाठीच व्हावा, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
या प्रस्तावावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, "जनतेचा पैसा केवळ विकासकामांवर खर्च झाला पाहिजे. अनावश्यक खर्च थांबवा आणि नागरिकांच्या गरजांना प्राधान्य द्या."
मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेनंतर वाढत्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर BMC हा प्रस्ताव मागे घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे.
30 जुलै रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत उपमहापौर, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते आणि तीन प्रमुख समिती अध्यक्षांसाठी सहा नवीन टोयोटा इनोव्हा क्रिस्टा वाहने उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता.
काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनी या प्रस्तावाला विरोध करत, सध्या वापरात असलेल्या महिंद्रा स्कॉर्पिओ-एन गाड्या बदलण्याची गरज नसल्याचे सांगितले. आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या महापालिकेने असा अनावश्यक खर्च टाळावा आणि आर्थिक शिस्त पाळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या वादानंतर भाजपने विरोधकांवर दुटप्पी भूमिका घेतल्याचा आरोप केला. भाजपचे गटनेते गणेश खणकर यांनी हा प्रस्ताव सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या संमतीनेच चर्चेत मंजूर झाल्याचा दावा केला.
ते म्हणाले, "यापुढे अशा प्रत्येक प्रस्तावावर मंजुरीपूर्वी सर्व पक्षांच्या नेत्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेतल्या जातील, जेणेकरून अशा वादांना तोंड फुटणार नाही."
स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनीही विरोधकांना निर्णयाची पूर्ण माहिती होती आणि चर्चेदरम्यान त्यांनी त्यास सहमती दर्शवली होती, असा दावा केला.
गणेश खणकर यांनी स्पष्ट केले की, महापालिका ही वाहने थेट खरेदी करणार नव्हती. ती 'वेट लीज' पद्धतीने भाडेतत्त्वावर घेण्याचा प्रस्ताव होता. या व्यवस्थेत महापालिकेला केवळ इंधन आणि चालकाचा खर्च करावा लागला असता.
याशिवाय, महापौर आणि महापालिका आयुक्त वगळता इतर सर्व वरिष्ठ लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांसाठी समान श्रेणीची वाहने देण्याचे एकसमान वाहन धोरण लागू करण्याचीही त्यांनी सूचना केली.
हेही वाचा
Share
Tweet
