Advertisement

कचरा कंत्राटात खासगीकरण: येथील कचऱ्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदारावरच


कचरा कंत्राटात खासगीकरण: येथील कचऱ्याची संपूर्ण जबाबदारी कंत्राटदारावरच
SHARES

मुंबईतील कचरा उचलून वाहून नेण्याच्या कंत्राटाचं खासगीकरण केलं जाणार आहे. पुढील सात वर्षांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये मुलुंडचा टी प्रभाग, कांदिवलीचा आर-दक्षिण प्रभाग, बोरिवली-दहिसरमधील आर-मध्य आणि आर-उत्तर प्रभागातील कचरा उचलण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या कंत्राटात यापुढे कंत्राटदारच पुरवणार आहे. सध्या कंत्राटदार हा वाहने पुरवण्याचं कंत्राट घेत असला तरी या तीन प्रभागांमध्ये वाहनांसोबतच कंत्राटी कामगारही तोच पुरवणार आहे. या ठिकाणी कचरा उचलण्याच्या कामात महापालिकेच्या कामगारांचा हस्तक्षेप राहणार नाही. 


निविदा प्रक्रिया वादात

मुंबईतील गोळा केलेला कचरा वाहनांमध्ये भरून त्यांची विल्हेवाट देवनार, कांजूरमार्ग तसेच मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंडवर लावण्यासाठी दिलेल्या कंत्राटाचा कालावधी संपुष्टात आल्याने नवीन कंत्राटदारांची निवड करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. पण ही निविदा प्रक्रिया वादात अडकली आहे. एकूण १४ गटांमध्ये काम विभागून पुढील सात वर्षांसाठी १८०० कोटींचं कंत्राट दिलं जात आहे. यापैकी पाच गटांच्या कंत्राटांचं प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला ठेवण्यात आले आहेत. मात्र, उर्वरीत ९ गटांचे प्रस्ताव मंजुरीला येण्याच्या प्रतिक्षेत असले तरी यातील ६ गटांच्या कामांच्या फेरनिविदा काढण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत असल्याचं बोलले जात आहे. उर्वरीत ९ गटांच्या कंत्राटापैकी दहिसर ते कांदिवली आदी भागांतील दोन कंत्राटे आणि मुलुंडमधील १ कंत्राट काम अशाप्रकारे ३ कंत्राट कामांमध्ये ३० ते ५० टक्के अधिक दराने बोली लावण्यात आली आहे. 


निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्पयात

तिन्ही कंत्राट कामांसाठी मेट्रो वेस्ट हँडलिंग आणि ए. जी. एन्व्हायरो इन्फ्रोप्रोजेक्ट या दोन कंपन्यांची निवड केली आहे. या दोन्ही कंपन्यांशी वाटाघाटी करून दर कमी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण यासर्व भागांमध्ये यापुढे कचरा भरण्यासाठी महापालिकेच्या कामगाराची मदत घेतली जाणार नाही. सध्या कंत्राटदारांना वाहने पुरवण्याचं कंत्राट असल्यामुळे कचरापेट्यांमधील कचरा वाहनांमध्ये उचलून टाकण्याची जबाबदारी ही महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची असते. पण या तिन्ही भागांमध्ये कचरा विभागाचे खासगीकरण करताना कचरापेट्याही याच कंपनींकडून पुरवल्या जाणार आहे. यासंदर्भात घनकचरा विभागाचे प्रमुख अभियंता विकास राजवाडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनीही याला दुजोरा देत या तिन्ही कंत्राट कामांमध्ये महापालिकेच्या कामगारांचा सहभाग नसेल, असे सांगितले. याबाबत निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्पयात असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.


'सर्वांनाच काळ्या यादीत टाका'

महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी मात्र, जोपर्यंत डेब्रिजप्रकरणाचा निर्णय जाहीर केला जात नाही, तोपर्यंत एकही प्रस्ताव मंजूर केला जाणार नसल्याचं सांगितलं. यापूर्वी स्थायी समितीत अशाप्रकारच्या कंत्राटदारांना पुलांचे काम देण्याचे प्रस्ताव मंजूर करून घेतले. पण त्यावेळी स्थायी समितीने याला तीव्र विरोध केल्यानंतरही प्रशासनाने ही कामे आवश्यक असल्याचं सांगत प्रस्ताव मंजूर करून घेतलं. पण पुढे न्यायालयाने आदेश देताच ते मागे घेतले. त्यामुळे या कचरा कंत्राट प्रकरणात असं काही होऊ नये यासाठी डेब्रिज प्रकरणाचा निर्णय झाल्याशिवाय हे प्रस्ताव मंजूर करण्यास आमचा विरोध राहील, असं सांगितले. तसेच खासगीकरणाचे जे प्रस्ताव आहे, ते केवळ आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना मदत करण्यासाठीच दिलं जात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. जर डेब्रिजप्रकरणात संबंधित कंत्राटदार दोषी असतील सर्वांनाच काळ्या यादीत टाका आणि नवीन निविदा मागवून कंत्राटे द्या, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा