दोन अधिकाऱ्यांवर आरोप सारखेच, न्याय मात्र वेगळा

 BMC
दोन अधिकाऱ्यांवर आरोप सारखेच, न्याय मात्र वेगळा

मुंबई महापालिकेतील गाजलेल्या रस्ते आणि नालेसफाईच्या कामांमधील भ्रष्टाचार प्रकरणातील आरोपी असलेल्या उदय मुरुडकर आणि अशोक पवार यांना प्रशासनाच्या वतीने कारवाईचा वेगवेगळा नियम लावला जात आहे. हे दोन्ही अधिकारी निलंबित असून, प्रत्यक्षात मुरुडकर यांना 55 वयानंतर सेवासातत्य देण्यास प्रशासनाने नकार दिला आहे. मात्र, अशोक पवार हे मागील महिन्यात सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि तात्पुरते निवृत्ती वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचे केवळ निवृत्ती वेतनाचे दावे आणि अर्जित रजा व अर्धपगार रजा यांचे रोखीकरण हेच रोखून ठेवण्याचे प्रशासनाने ठरवले आहे. पवार आणि मुरुडकर या दोघांवर ठपका एकसारखा असताना पवार यांना दया दाखवायची आणि मुरुडकर यांना शिक्षा करायची असेच प्रशासनाचे धोरण दिसून येत आहे.

नालेसफाईच्या घोटाळ्यामध्ये प्रमुख दक्षता अधिकारी उदय मुरुडकर यांच्यावर ठपका ठेवून त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर उघडकीस आलेल्या रस्ते घोटाळ्यातील रस्ते प्रमुख अभियंता अशोक पवार यांच्याबरोबरच तत्कालीन प्रमुख दक्षता अधिकारी असलेल्या निलंबित उदय मुरुडकर यांच्यावर पुन्हा ठपका ठेवण्यात आला. या दोन्ही घोटाळ्यांप्रकरणी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर दोघांनाही पोलिसांनी अटक केली. अनेक महिने पोलीस आणि न्यायालयीन कस्टडीची शिक्षा भोगल्यानंतर दोन महिन्यांपूर्वी त्यांची जामिनावर सुटका झाली. दरम्यान, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाच प्रशासनाने निलंबित अधिकारी उदय मुरुडकर यांना सेवासातत्य न देण्याचा प्रस्ताव 26 एप्रिल 2017 रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीपुढे ठेवला आहे. महापालिकेची सेवा 58 वर्षांची असली तरी 55 वर्षांनंतर पुढील सेवासातत्यासाठी आयुक्तांची तसेच संबंधित समितीची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे.

मात्र, मुरुडकर यांचे प्रकरण न्यायालयात असतानाच हा प्रस्ताव मंजूर करून घेऊन त्यांना पुढील सेवेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. मागील तीन स्थायी समितींच्या सभांमध्ये या प्रस्तावांवर चर्चा झाल्यानंतरही सदस्यांचे प्रशासनाच्या उत्तराने समाधान न झाल्यामुळे समितीने तो निर्णय राखून ठेवला. त्यामुळे येत्या समितीच्या बैठकीमध्ये या प्रस्तावावर निर्णय घेणे समितीला बंधनकारक राहणार आहे. एकीकडे मुरुडकर यांना सेवासातत्य न देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाने दुसरीकडे दोन्ही घोटाळ्यांमध्ये त्यांच्यासोबत आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केलेल्या निलंबित अशोक पवार यांच्या महापालिका सेवेतून नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्तीचा प्रस्ताव आणला आहे. यामध्ये प्रशासनाने पवार यांच्या विरोधात चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे सांगत ते चौकशीसाठी सहकार्य करत असल्याचे म्हटले आहे.

पवार यांच्याविरोधात खात्यांतर्गत चौकशी आणि फौजदारी कारवाई सुरू आहे. त्या दृष्टीकोनातून पवार यांची सेवा त्यांच्या नियत वयोमानानुसार निवृत्ती दिनांकानंतर पुढे सुरू ठेवायची किंवा त्यांना त्यांच्या वयोमानानुसार सेवानिवृत्त करायचं याबाबत स्थायी समिती आणि महापालिकेची मंजुरी प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार अशोक पवार यांना नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्ती दिनी निवृत्त करण्याची शिफारस करण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. पवार यांचे भविष्य निर्वाह निधी आणि तात्पुरते निवृत्ती वेतन वगळता अन्य निवृत्तीवेतनाचे दावे रोखून धरणे आणि त्यांच्या खात्यात शिल्लक असलेल्या अर्जित रजा व अर्धपगारी रजा यांचे रोखीकरण रोखून धरणे अशा प्रकारची शिफारस प्रशासनाने केली आहे. बाहेरील देशात जाणार नाही आणि चौकशीला सहकार्य करतील, अशा प्रकारचे हमीपत्रही 500 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर लिहून घेण्यात येईल आणि भविष्य निर्वाह दाव्यातून महापालिकेची देणी असल्यास ती वसूल करण्याकरता संमतीपत्र घेतले जाईल, असेही प्रशासनाने या प्रस्तावात म्हटले आहे.

त्यामुळे पवार आणि मुरुडकर यांच्यावर एकसारखाच ठपका असताना पवार यांना नियत वयोमानानुसार निवृत्त व्हायला देऊन त्यांना त्याचे लाभ दिले जात आहे, मात्र, मुरुडकर यांना सेवा खंडित करून 55 वयोमानानंतर सेवासातत्य न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता स्थायी समिती काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष राहणार आहे.

Loading Comments