मुंबई पोलीस आयुक्तांनी पॉक्सो संदर्भात मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाचा (Molestation) गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी डीसीपी दर्जाच्या (DCP) अधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडेंनी हा निर्णय घेतला आहे

मुंबई पोलीस आयुक्त संजय पांडे यांनी नुकताच एक आदेश जारी करून सांगितले की, जुन्या वादातून, मालमत्तेच्या वादातून किंवा अन्य कोणत्याही वैमनस्यातून पोलिस ठाण्यात पॉक्सो किंवा विनयभंगाच्या तक्रारी दाखल होत असल्याचे दिसून आले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकवेळा आरोपी निर्दोष ठरतो, मात्र तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो आणि त्याची बदनामीही होते. प्रथम एसीपी प्रथम अशा कोणत्याही तक्रारीची चौकशी करतील आणि नंतर अंतिम आदेश डीसीपी देतील, त्यानंतर गुन्हा दाखल करा.

POCSO चा होणाऱ्या गैरवापारामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. चौकशीनंतर आरोपी निर्दोषी आढळतो परंतु तोपर्यंत खूप उशीर झालेला असतो. अशा प्रकरणात आरोपीची मोठी बदनामी झालेली असते.

संजय पांडे आदेश जारी करताना म्हणाले की, या पुढे पॉक्सो किंवा विनयभंगाची तक्रार आल्यास अगोदर ACP कडे जाईल त्यानंतर DCP दर्जाचा अधिकारी अंतिम निर्णय देतील, पॉक्सो कायदा 2012 साली आला होता.

पॉक्सो कायदा (POCSO ACT) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने 2012 साली तयार केलेला कायदा आहे.

हेही वाचा

मुंबई हाय अलर्टवर! सुरक्षेत वाढ

मुंबई पोलिसांच 'ऑपरेशन मुस्कान', जाणून घ्या मोहिमेसंदर्भात सर्व माहिती