भारताच्या ऐतिहासिक राजकीय घडामोडींवर आधारित 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला जीएसटी विभागाने फसवणुकीच्या गुन्ह्यात अटक केली आहे.
या चित्रपटाच्या निर्मितीदरम्यान एका चित्रापटाऐवजी तीन चित्रपटांसाठी मनुष्यबळ आणि अॅनिमेशन सेवा दिल्याचं दाखवत दोन कंपन्यांच्या 267 कोटी रुपयांच्या बनावट पावत्या मिळवत, याच पावत्या जीएसटी विभागाला सादर करून जीएसटी रिफंड मागत शासनाची फसवणूक केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी जीएसटी विभागाने दिग्दर्शक विजय रत्नाकर गुट्टे याला व्यवहारात झालेल्या 62 कोटींच्या नुकसानप्रकरणी अटक केली आहे.
'द मेकिंग अँड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह' या संजय बारूच्या पुस्तकावर आधारित हा चित्रपट बनवण्यात आला आहे. मनमोहन सिंह यांच्यावर आधारीत 'द एक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' या चित्रपटात भारताच्या राजकाराणातील विनोद मेहता, सीताराम येचुरी, ए. राजा, एपीजे अब्दुल कलाम, लालू प्रसाद, मायावती, सुष्मा स्वराज, अमर सिंह, कपिल सिब्बल, ज्योती बसु, प्रणव मुखर्जी, नटवर सिंह, पीव्ही नरसिम्हा राव, अजित पिल्लई, शिवराज पाटील, अर्जुन सिंह आणि उमा भारती यांसारख्या 140 नेत्यांच्या पात्रांचा समावेश आहे.
सांताक्रूझ पश्चिम येथील व्हिआरजी कॉर्पोरेशन या कंपनीचा विजय हा संचालक आहे. विजय यांच्या कंपनीनं तीन चित्रपटांसाठी सुनिल बोहरा यांच्या बीसीटीएमपीएल कंपनीसोबत 1200 कोटींचा करार केला होता.
"द एक्‍सिटेंडल प्राईम मिनिस्टर', 'थिव्स ऑफ बगदाद' आणि 'पप नेम्ड बिल्ली' या चित्रपटांसाठी हा करार करण्यात आला होता. या चित्रपटांचे बहुतांश चित्रीकरण हे इंग्लड आणि भारतातील कानाकोपऱ्यात झालं होतं. त्यासाठी झालेला खर्च हा विजय यांनी त्यांच्या एचओएसपीएल या कंपनीमार्फत दिला होता.
प्रत्यक्षात आरोपीने होरीझोन आऊटसोर्स सोल्यूशन प्रा.लि. (एचओएसपीएल) या कंपनीनं विजयच्या व्हीआरजी कंपनीला मनुष्यबळ आणि अॅनिमेशन सेवा आणि 174 कोटी दिल्याचं दाखवलं. त्यासाठी 149 खोट्या पावत्या दाखवल्या. तसेच मेसर्स बेस्ट कॉम्प्युटर सोल्युशन्सचे असद सय्यद या कंपनीमार्फतही गुट्टेने 19 बनावट पावत्या घेतल्या.
याप्रकरणी जीएसटी विभागाने उपाध्याय आणि सय्यद या दोघांचीही चौकशी केली असता या पावत्या बनावट असल्याचं निष्पन्न झालं. त्यानंतर याप्रकरणी गुट्टेला गुरूवारी जीएसटी विभागाने अटक केली.
डिसेंबर 2017 ते जानेवारी 2018 या कालावधीत आरोपीने या बनावट पावत्यांच्या माध्यमातून 34 कोटींचा जीएसटी गडप केला. तसंच जीएसटी विभागाकडे 28 कोटींच्या जीएसटी रिफंडची मागणी केल्याचं निष्पन्न झालं. अशा प्रकारे आरोपीने सरकारचं 62 कोटींचं नुकसान केल्याचं एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.
Share
Tweet
