केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) बॉलिवूड अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीविरुद्ध जारी केलेले लुकआउट परिपत्रक (LOC) स्थगित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील खंडपीठाने दिला आहे. या निर्णयामुळे तिला 27 डिसेंबर ते 2 जानेवारी या कालावधीत एका आठवड्यासाठी दुबईला जाण्याची परवानगी मिळाली आहे.

रिया चक्रवर्ती तिथे एका पाळीव प्राण्यांच्या खाद्य कंपनीची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून एका कार्यक्रमात भाग घेणार आहे. 2020 मध्ये अभिनेता सुशांत सिंग राजपूतच्या अकाली निधनाच्या सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात सीबीआयने सुरुवातीला तिच्यासाठी एलओसी जारी केले होते.

रिया चक्रवर्ती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना न्यायमूर्ती कमल आर खत आणि जितेंद्र एस जैन यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने हा आदेश जारी केला.

20 डिसेंबर रोजी, सीबीआयचे वकील, श्रीराम शिरसाट यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, रिया चक्रवर्ती यापुढे कंपनीची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून संबंधित नाही. सीबीआयने तिच्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी फर्मशी संपर्क साधण्यासाठी पुढाकार घेतला होता आणि त्यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत होती. खंडपीठाने एजन्सीला या दाव्याची पुष्टी करण्यासाठी लागणारा वेळ दिला आणि चक्रवर्ती यांना 26 डिसेंबर रोजी सुट्टीतील खंडपीठाकडे दिलासा मागण्याची संधी दिली.

महिन्याच्या सुरुवातीला एका विशेष न्यायालयाने नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) ला रिया चक्रवर्तीला एका आठवड्यासाठी दुबईला जाण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश दिले. ही परवानगी काही अटींसह आली होती, ज्यात तिने परतल्यावर तिचा पासपोर्ट सरेंडर करावा.

नुकत्याच झालेल्या न्यायालयीन कामकाजादरम्यान, सीबीआयने असा युक्तिवाद केला की रिया चक्रवर्ती यापुढे पेट फूड कंपनीची ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून काम करत नाही आणि तिच्या जागी दुसर्‍या अभिनेत्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

याउलट, चक्रवर्तीच्या वकिलाने तिच्या दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी पुरावा म्हणून कंपनीकडून ईमेल सादर केला की ती तिची ब्रँड अॅम्बेसेडर कर्तव्ये सक्रियपणे पार पाडत आहे. कोर्टाने तिच्या याचिकेला सीबीआयच्या विरोधावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि असे नमूद केले की तिला सप्टेंबर 2021 पासून कोणत्याही चौकशीच्या उद्देशाने बोलावले गेले नाही आणि तिच्याविरुद्ध कोणतेही आरोपपत्र दाखल केले गेले नाही.

सीबीआयने या प्रकरणासाठी नवीन विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन केल्याचा उल्लेख करून उत्तर दिले, ज्यावर न्यायालयाने नमूद केले की संबंधित प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी त्याची स्थापना करण्यात आली होती.

हेही वाचा

ठाण्यातील ज्यूंचे प्रार्थनास्थळ बॉम्बने उडवण्याची धमकी