खडसेंना फक्त चौकशीसाठी समन्स केला –ईडी

भोसरी जमीन संपादनप्रकरणी ईडीने ऑक्टोबर २०२० मध्ये नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी खडसे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काही दिवसांपूर्वी याच जमीन घोटाळ्या प्रकरणी खडसेंना ईडीने समन्स बजावून चौकशीला हजर राहण्यास सांगितले होते. मात्र प्रकृती ठिक नाही आणि कोरोना संसर्गाचे कारण देत खडसेंनी येणे टाळले. त्यानंतर खडसेंनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत, ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याच्या मागणी केली.

खडसेंनी उच्च न्यायालयात भोसरी जमीन संपादनप्रकरणी ईडीने नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यावर अंमलबजावणी संचालनालयातर्फे (ईडी) नोंदवण्यात येणारा ईसीआयआर (एन्फोर्समेट केस इन्फोर्मेशन रिपोर्ट) हा प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नाही, तर तो तपास सुरू करण्यापूर्वी नोंदवला जाणारा पहिला अधिकृत दस्ताऐवज आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात ईसीआयआर नोंदवला गेला असला तरी ते आरोपी नाहीत. त्यांना केवळ चौकशीसाठी बोलावले जात आहे, असा युक्तिवाद ईडीने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला.

ईडीच्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ईसीआयआर म्हणजे काही एफआयआर नाही. त्यामुळे ईसीआयआर नोंदवला जाण्याने कोणी आरोपी होत नाही. खडसेंबाबतही तेच आहे. त्यांच्याविरोधात ईसीआयआर नोंदवण्यात आला असला तरी ते काही आरोपी नाही. तसेच त्यांना केवळ चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेले असून ईसीआयआर रद्द करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे खडसे यांनी ईसीआयआर रद्द करण्यासाठी केलेली याचिका दाखल करण्यायोग्य नाही, असा युक्तिवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांचा दाखला दिला, त्यानुसार सार्वजनिक कार्यालये सांभाळणाऱ्यांनी त्यांच्या पदाचा आदर राखणे ती त्यांची नैतिक जबाबदारी असल्याचे म्हटले आहे. हे निकाल लक्षात घेता खडसे यांना कोणाताही दिलासा दिला जाऊ नये, अशी मागणीही सिंह यांनी केली.

त्याचप्रमाणे चौकशीसाठी समन्स बजावण्यात आल्याने ते रद्द करावे आणि यापुढे समन्स बजावण्यापासून तपास यंत्रणेला मज्जाव करण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असा दावाही ईडीने खडसे यांच्या मागण्यांना विरोध करताना सोमवारी केला.न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी २८ जानेवारीपर्यंत तहकूब केल्याने खडसेंवर तोपर्यंत कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले.