‘सिटी लिमोझिन’ चिटफंड घोटाळ्यात बनावट कागदपत्र जमा करून गुंतवणूकदार असल्याचं भासवत न्यायालयाची फसवणूक केल्याप्रकरणी २९ जणांवर आझाद मैदान पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला होता. या आरोपींमध्ये गुंतवणूकदारांना मदत करणारे महानगर दंडाधिकारी न्यायालया (किल्ला कोर्ट)तील २ शिपाई आणि एका क्लार्कचा समावेश उघड झाल्यानंतर पोलिसांनी क्लार्क केशव सातपुते, शिपाई गोपाळ बागुल, संतोष चव्हाण या तिघांना शनिवारी रात्री अटक केली.
२०१० मध्ये ‘सिटी लिमोझिन’ कंपनीचा तब्बल ३८५ कोटी रुपयांचा चिटफंड घोटळा उघडकीस आला होता. या कंपनीत देशभरातील ७० हजारांहून अधिक जणांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले होते. घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने कंपनीची मालमत्ता विकून गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचबरोबर २०१० मध्ये खासगी समापन अधिकाऱ्यांची नेमणूक करत त्याला २०१२ मध्ये गुंतवणूकदारांचा परतावा देण्याचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात २० हजार गुंतवणूकदारांना पुरावा म्हणून गुंतवणूक केल्याबद्दलची कागपत्रे पाठवण्याची नोटीस पाठवण्यात आली. परंतु अनेक गुंतवणूकदारांचे पत्ते मिळत नव्हते. याच संधीचा फायदा घेऊन दलाल रामदास यादव याने गुंतवणुकीची बनावट कागदपत्रे बनवून समापन अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात जमा केले. मात्र पैसे मिळण्यास उशीर होत असल्याने यादव समापन अधिकारी कार्यालयात तक्रार करत होता.
त्यावेळी केलेल्या चौकशीत यादवने बनावट कागदपत्रे जमा केल्याचं क्लार्क सातपुते आणि शिपाई गोपाळ व संतोष यांच्या लक्षात आलं. त्यानुसार तिघांनी यादवला चौकशीसाठी बोलावलं. या चौकशीत यादवने तिघांना पैशांमध्ये टक्केवारी देण्याचे आश्वासन दिलं. अशा प्रकारे यादवने अन्य २६ जणांची कागदपत्रे समापन अधिकार्यालयात या तिघांच्या मदतीने घुसवली. प्रत्येक गुंतवणुकदारामागे या तिघांना २२ हजार रुपये मिळणार होते.
मात्र वेळीच या चौकडीचा डाव समापन अधिकार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्याने घडलेला प्रकार समापन अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात मांडला. त्यानुसार न्यायालयाने या चौघांसह इतर २६ बोगस गुंतवणूकदारांवर गुन्हा नोंदवण्यात आदेश दिले. त्यानुसार आझाद मैदान पोलिसांनी २०१७ मध्ये गुन्हा नोंदवला होता. या गुह्यात तिन्ही आरोपींना शनिवारी पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.