मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न अल्पसंख्याक महाविद्यालयातील प्रवेशाचा मागासवर्गीय कोटा रद्द झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन सुरू केलं होत, दरम्यान त्यांनी केलेल्या या आंदोलनाची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली असून याप्रकरणी लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असं शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी आश्वासन दिलं आहे.
मुंबई विद्यापीठ संलग्न महाविद्यालयांच्या प्रथम वर्ष पदवी (एफवाय) अभ्यासक्रमांच्या जाहीर होणाऱ्या दुसऱ्या यादीला तात्पुरती स्थगिती देण्याचे आदेशही शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. दरम्यान राज्य सरकारच्या या घोषणेमुळ मुंबई विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी रांगेत असणाऱ्या हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मुंबई विद्यापीठाशी संलग्नित अल्पसंख्याक महाविद्यालयंमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी कोटा राखीव ठेवण्यात येत होता. मात्र उच्च न्यालयाने हा कोटा रद्द केल्यानं मुंबईतील हजारो मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा प्रश्न गंभीर झाला होता.
बुधवारी मनविसे, छात्रभारती, विद्यार्थी भारती प्रहार, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, अभाविप यांच्यासह जवळपास सर्वच विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेत उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या दालनात आंदोलन केलं होतं.
गुरुवारी तावडे आणि बडोले यांच्यासोबत सर्व विद्यार्थी संघटनांची विशेष बैठक पार पडली. त्यावेळी तावडे म्हणाले, 'कुठल्याही विद्यार्थ्याचं शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी शासन घेईल. तसंच सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी सरकारकडून सर्वोत्तम वकील देण्यात येईल.
'सरकारच्या भूमिकेचं स्वागत करताना अभाविप कोंकण प्रदेश मंत्री अनिकेत ओव्हाळ म्हणाले, हा विद्यार्थ्यांचा विजय आहे, ६ महिन्यपूर्वी यावर न्यायलयाचा निकाल आला असताना त्यावर कोणतीही हालचाल न करता, प्रवेश प्रक्रियेपूर्वी त्याचा अध्यादेश काढणे हे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारं आहे.
Share
Tweet
