Advertisement

'मराठी शाळा टिकवण्यासाठी राजाश्रय आणि लोकाश्रयाची गरज'


'मराठी शाळा टिकवण्यासाठी राजाश्रय आणि लोकाश्रयाची गरज'
SHARES

“सरकारकडून मराठी माध्यमाच्या शाळांना मिळणारे अनुदान दिवसेंदिवस कमी होत आहे. अशातच मराठी शाळांची गुणवत्ता आणि सोयी-सुविधा टिकवणे आता हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. हे आव्हान पेलायचं असेल, तर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत विविध कंपन्यांकडून निधी उभारावा लागेल, असं मत शिवशिक्षण संस्थेच्या डी. एस. हायस्कूलचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रधान यांनी व्यक्त केलं. मराठी अभ्यास केंद्र आणि डी. एस. हायस्कूल यांनी मराठीप्रेमी पालक महासंमेलनाच्या दिवशी कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं. या कार्यक्रमातील ‘मराठी माध्यमाच्या शाळांपुढील आव्हाने आणि नाविन्यपूर्ण उपाय’ या विषयावरील चर्चासत्राचे अध्यक्ष म्हणून राजेंद्र प्रधान बोलत होते.


सोयी-सुविधांसाठी सीएसआरची गरज

यावेळी या महासंमेलनाला पालक, शिक्षक तसंच संस्थाचालकांचा उत्तम प्रतिसाद लाभला. “मराठी शाळांतील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वच शाळांना निधी लागणार आहे. मुंबई परिसरातील २०० शाळांना अत्याधुनिक सोयी-सुविधा संपन्न करण्यासाठी आम्ही सीएसआरच्या माध्यमातून ‘शिवधनुष्य’ या महत्वाकांक्षी उपक्रमासाठी निधी उभारत आहोत”, अशी माहितीही राजेंद्र प्रधान यांनी यावेळी दिली.


म्हणून शाळांपुढे आव्हानं वाढली

या परिसंवादात सहभागी झालेले राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त शिक्षक व अमरकोर विद्यालयाचे संस्थाचालक मारुती म्हात्रे यांनी “मराठी शाळा टिकवायच्या असतील, तर त्यांना राजाश्रय व लोकाश्रय दोन्ही गरजेचे आहेत. सरकारकडून मिळणारे अनुदान कमी झाल्यामुळे शाळांपुढे आव्हाने वाढली आहेत”, असं मत व्यक्त केलं. ‘उन्नती’ संस्थेच्या संचालिका आणि शिक्षण हक्क कायदाकार्यकर्त्या हेमांगी जोशी यांनी “मराठी शाळांमधील गुणवत्ता समाधानकारक असली, तरी जागतिकीकरणानंतर बदललेल्या स्थितीत मराठी शिक्षणाचे व्यावहारिक महत्त्व कमी झाले आहे. यावर मात करायची असेल, तर मराठी शाळांतून चांगल्या दर्जाची इंग्रजी भाषा शिकवली गेली पाहिजे”, असं मत व्यक्त केलं.


संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा