Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
59,54,508
Recovered:
56,99,983
Deaths:
1,16,674
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
14,860
684
Maharashtra
1,34,747
9,798

शिक्षण हक्क प्रवेशातही पालकांवर आर्थिक बोजा?


शिक्षण हक्क प्रवेशातही पालकांवर आर्थिक बोजा?
SHARES

दुर्बल व वंचित घटकांच्या बालकांना विना अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देण्याच्या प्रक्रियेबाबत पालक आधीच नाराज असताना शासनाने शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी प्रती विद्यार्थी १७ हजार ३२९ रुपये कमाल मर्यादा निश्चित केल्यामुळे पालकांवर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील अनेक इंग्रजी शाळांचे शुल्क वार्षिक ३० ते ३५ हजार रुपयांच्याही पुढे आहेत. शासन तुलनेत कमी रक्कम देणार असल्याने विहित शुल्कातील फरक पालकांना द्यावा लागू शकतो. दुसरीकडे हे प्रवेश देण्यास आधीच निरुत्सुक असणाऱ्या इंग्रजी शाळांना तुलनेत अल्प शुल्काचे आणखी एक निमित्त मिळणार असल्याचं या क्षेत्रातील जाणकारांच म्हणणं आहे.


प्रतिपूर्ती होत नसल्याने शाळांचा प्रवेशास नकार

गेल्या काही वर्षांमध्ये या फी परताव्याच्या रकमेवरून सरकार आणि खासगी शाळांचे संस्थाचालक यांच्यामध्ये सातत्याने वाद निर्माण होत आहेत. मागील ४ वर्षांत शिक्षण विभागाकडून असलेली प्रतिपूर्तीही होत नसल्याने शाळा हे प्रवेश नाकारत असल्याचं चित्र आहे. शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी १७ हजार ३२९ रुपये इतकी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. मात्र मागील ४ वर्षांत तेही न मिळाल्याने शाळा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.


तफावतीचा बोजा पालकांच्या माथी?

शाळेने आकारलेले निव्वळ शैक्षणिक शुल्क किंवा ही रक्कम, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी प्रतिपूर्ती म्हणून शाळेला दिली जाईल, असंही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. गेल्या ३ वर्षांप्रमाणेच यंदाही संस्थाचालकांनी या रकमेविषयी नाराजी व्यक्त केली. त्यातच सद्यस्थितीत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा संगणक, कवायत आदी प्रकारे वेगवेगळे शुल्क वसूल करत असतात. या शाळांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला, त्या पालकांमध्ये शाळेचे निर्धारित शुल्क आणि शासनाकडून दिली जाणारी रक्कम यामधील तफावतीचा बोजा सहन करावा लागणार असल्याची धास्ती आहे

खासगी शाळांसाठी ही बाब अन्यायकारक आहे. सरकारने फी परताव्याची रक्कम ठरविण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि व्यवहार्य पद्धत विचारात घेऊन, फी परतावा निश्चित करायला हवा. त्याचसोबत आधीच परतावा ही शासनाने लवकरात लवकर द्यावा, अशी मागणी खाजगी शाळांकडून करण्यात येत आहे.

संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा