Advertisement

हजारो रुपये खर्चूनही महापालिका शाळांची गळती थांबेना!


हजारो रुपये खर्चूनही महापालिका शाळांची गळती थांबेना!
SHARES

शिक्षणासाठी पालिकेकडून दरवर्षी एका विद्यार्थ्यामागे ५२ हजार रुपयांची तरतूद होत असतानाही, खासगी शाळांच्या तुलनेत महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर अाली अाहे. प्रजा फाऊंडेशननं अापल्या अहवालातून ही माहिती उघडकीस अाणली अाहे.


विद्यार्थीसंख्या रोडावली

२००८-०९ दरम्यान पहिलीच्या वर्गात ६३,३९२ विद्यार्थी होते. मात्र २०१६-२७ मध्ये या विद्यार्थी संख्येत जवळपास निम्म्याने घट होऊन ती ३२,२१८ इतकी झाली अाहे. विद्यार्थ्यांची गळती अशीच होत राहिली तर २०२०-२१ मध्ये केवळ १६,२७५ विद्यार्थीच उरतील, अशी भीती प्रजा फाऊंडेशनचं संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी व्यक्त केली अाहे.


शिक्षणाचा दर्जा ढासळला

महापालिका शाळांमधील हे चित्र अाशादायक नसून २०१६-१७ मध्ये गळतीचा दर ८ टक्के इतका अाहे. शिक्षणाचा दर्जा ढासळत असल्याने चौथी अाणि सातवीमधील विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसारख्या परीक्षांमध्ये मागे पडू लागले अाहेत. माहिती अधिकाराद्वारे मागवलेल्या माहितीनुसार, पालिका शाळांमध्ये सर्व सुविधा अाहेत, तरीही शिक्षणाचा दर्जा खालावल्यामुळे पालिका शाळांवर ही परिस्थिती अोढवल्याचं मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितलं.


लोकप्रतिनिधींची उदासीनता

प्रजाच्या अहवालानुसार, १६७ नगरसेवकांनी पालिकेच्या शिक्षण विभागावर एकही प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला नाही. केवळ ८ नगरसेवकांनी मोजकेच ४ प्रश्न विचारल्याचं समोर आलं आहे. तर अधिवेशनात आमदारांकडूनही शिक्षण विभागाची उपेक्षा झाली असून शिक्षणाशी संबंधित केवळ ९५९ प्रश्न विचारले आहेत. त्यातही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे १६७ तर प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाचे केवळ २२ प्रश्न विचारले गेले आहेत. या वर्षी तब्बल २९,१८६ विद्यार्थ्यांची गळती होऊनही त्याबाबत फक्त ५ प्रश्न विचारले गेले अाहेत, हे विशेष.


पालकही असमाधानी

विद्यार्थ्यांचे पालकही पालिका शाळांबाबत असमाधानी असल्याचे प्रजा फाउंडेशनच्या सर्वेक्षणात आढळून आले. या सर्वेक्षणानुसार, ४८ टक्के पालक पालिका शाळांमधील वाईट सुविधांमुळे असमाधानी आहेत. बृहन्मुंबई पालिका शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावलेला असल्याचे ४६ टक्के लोकांना वाटते. पालिका शाळेत शिक्षण घेतल्यास, मुलांच्या अभ्यासात सुधारणा होणार नाही अाणि भविष्यात त्यांना रोजगाराच्या संधी मिळणार नाहीत, असे ४१ टक्के लोकांना वाटते.


शिक्षणासाठी पालिका कोट्यवधी रुपये खर्च करीत आहे. त्यामुळे संपूर्ण शिक्षण पद्धतीत पारदर्शकता आणण्याची गरज असून, त्याद्वारेच हा तिढा सुटेल. सध्या पालिका शाळेत शिक्षणाची गुणवत्ता घसरत चालली आहे. त्यामुळे सोयीसुविधांचा गाजावाजा न करता शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

- निताई मेहता, प्रजा फाऊंडेशनचे प्रमुख

संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा