दिशाभूल करणाऱ्या कोडिंगच्या जाहिरातींवर बंदी

अभ्यासक्रमांत सहावीपासून कोडींग अनिवार्य अशी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीवर भारतीय जाहिरात मानक परिषदेनं बंदी आणली आहे. १५ ऑक्टोबरपासून प्रसारित करण्यात येणारी ही जाहिरात बंद करण्याचे आदेश परिषदेनं संस्थेला दिले आहेत.

राष्ट्रीय शिक्षण मसुद्यात कोडिंगचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत उल्लेख आहे. असं असलं तरी सहावीपासून हा विषय बंधनकारक नाही. पण हा विषय बंधनकारक असल्याचं जाहिरातीतून दाखवण्यात आलं आहे. अभ्यासक्रमात येत्या काळात विषय बंधनकारक होण्याच्या धास्तीने हजारो रुपयांचे शुल्क भरून पालकही या शिकवण्यांकडे धाव घेत आहेत.

जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या असल्याची तक्रार भारतीय जाहिरात मानक परिषदेकडे पालक मंदार शिंदे यांनी केली होती. परिषदेनं या तक्रारीची दखल घेऊन आणि शहानिशा करून ही जाहिरात बंद करण्याचे आदेश या ऑनलाइन कोडिंग शिकवणाऱ्या कंपनीला दिले आहेत. जाहिरात बंद करण्यासाठी आजपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतरही अशा स्वरूपाची जाहिरात दिसल्यास तक्रार करण्याचं आवाहनही परिषदेनं केलं आहे.

दरम्यान माहिती व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी कोडिंग शिकवण्याच्या जाहिरातबाजीबाबत शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांना टॅग करून स्पष्टीकरणाची विनंती केली होती.

त्यावर महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि राज्य शासनाकडून अभ्यासक्रमात कोडींगचा समावेश करण्याबाबत कोणताही निर्णय अद्याप घेण्यात आला नसून अशा जाहिरातींना पालकांनी बळी पडू नये, असं आवाहन गायकवाड यांनी ट्विटच्या माध्यमातून केलं.

हेही वाचा