स्कॅम १९९२- हर्षद मेहता स्टोरीवरून सोनी पिक्चर्सवर गुन्हा दाखल

स्कॅम १९९२- हर्षद मेहता स्टोरी' या वेबसीरिजमधील एका दृश्यात कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा लोगो दिसला. त्यानंतर बँकेच्या तक्रारीवरून पुण्यातील सहकार नगर पोलिसांनी ट्रेडमार्क कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला. यावरूनच सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीनं मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

'बँकेनं आर्थिक लाभाच्या विशिष्ट हेतूनं हा एफआयआर केला असून पोलिसांनीही कायद्यांचा योग्य विचार न करताच तत्परतेनं पावलं उचलल्यानं ही संपूर्ण कारवाई संशयास्पद आहे', असा आरोप कंपनीनं याचिकेत केला आहे. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाली.

"स्कॅम 1992: द हर्षद मेहता स्टोरी" वेब सिरीज आणि सोनी पिक्चर्सच्या निर्मात्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई न करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी दिले.

अॅप्लॉज एंटरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीची निर्मिती असलेल्या या वेबसीरिजचे प्रदर्शन सोनी पिक्चर्सच्या सोनीलिव्ह या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ९ ऑक्टोबर २०२० रोजी झाले. या वेबसीरिजमध्ये एका दृश्यात एका कॅलेंडरवर कराड अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँकेचा लोगो दिसतो.

त्यावरून आमच्या बँकेच्या लोगोचा गैरवापर केला, अशा आरोपाखाली कराड अर्बन बँकेने तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी भारतीय दंड संहिता, ट्रेडमार्क आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायदा अशा तीन कायद्यांतील कलमांतर्गत सोनी पिक्चर्स कंपनीविरोधात गुन्हा नोंदवला. त्यास कंपनीनं फौजदारी रिट याचिकेद्वारे आव्हान दिलं होतं.

'आम्ही ओटीटीवर केवळ वेबसीरिजचे प्रसारण केले. कोणाच्या हक्कांचे उल्लंघन नसल्याची हमी आम्ही निर्मात्या कंपनीकडून घेतली. त्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीशी वा संस्थेशी साम्य दिसल्यास तो योगायोग असेल, असं आम्ही प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीला स्पष्ट केलं होतं. त्या दृश्यात कोणाचीही बदनामी झालेली नाही. तरीही निराधार आरोपांखाली हा एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं.

तसंच, कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पोलिस ठाण्यात येण्यास सांगितले. यावरून पोलिसांचाही हेतू स्पष्ट होतो. वेबसीरिजमध्ये बँक ऑफ कराज असे शब्द वापरण्यात आले. हर्षद मेहता घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर त्यातील बँक ऑफ कराडचा सहभाग उघड झाला होता. म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेनं कारवाई केली होती.

त्यानंतर १९९४मध्ये बँक ऑफ इंडियामध्ये त्या बँकेचं विलीनीकरण झाले होते. कराड अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेची प्रतिमा मलीन करण्याचा आमचा कोणताही हेतू नाही. त्यामुळे पोलिसांनी नोंदवलेला हा एफआयआर रद्द करावा किंवा अंतिम सुनावणीपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी', अशी विनंती कंपनीनं याचिकेत केली आहे.