महाराष्ट्रात वन्यजीव संरक्षण अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘स्टेट वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल सेल’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडून हा निर्णय मंजूर झाला असून अधिकृत नोंदी अंतिम करण्यात आल्या आहेत. यामुळे अधिक संघटित आणि माहिती-आधारित अंमलबजावणीकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

राज्यातील संवर्धन प्रयत्नांमुळे वन्यजीवांची संख्या वाढत आहे. पण वन्यजीवांवरील गुन्ह्यांचे स्वरूप अधिक गुंतागुंतीचे आणि संघटित होत असल्याचे देखील दिसून आले आहे. शिकारी, बेकायदेशीर शिकार आणि वन्यजीव तस्करीसारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशिक्षित मनुष्यबळ, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि गुप्त माहितीवर आधारित कारवाई करणारी विशेष यंत्रणा आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.

या नव्या सेलमार्फत अशा गंभीर गुन्ह्यांची चौकशी केली जाणार आहे जे एका वन विभागापुरते मर्यादित नसून आंतरराज्य किंवा आंतरराष्ट्रीय जाळ्यांशी संबंधित असू शकतात.

गुन्हे आणि गुन्हेगारांचा एक केंद्रीकृत डेटाबेस तयार करण्यात येणार आहे. पुनरावृत्ती करणाऱ्या आरोपींवर अधिक प्रभावीपणे लक्ष ठेवता येणार आहे. तसेच, क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर आणि तांत्रिक मदतही दिली जाणार आहे.

निरीक्षण आणि देखरेखीसाठी प्रगत सॉफ्टवेअरचा वापर केला जाणार असून रिअल-टाइम डेटा वापरून निर्णय घेण्याची क्षमता वाढवली जाईल. यासोबतच Wildlife Crime Control Bureau, TRAFFIC आणि Central Bureau of Investigation यांसारख्या संस्थांशी समन्वय वाढवला जाणार आहे. तपास, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि गुप्त माहिती यांचे व्यवस्थित रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहेत.

या सेलचे मुख्यालय नागपूर (Nagpur) येथे मुख्य वन्यजीव संरक्षकांच्या देखरेखीखाली असणार आहे. यामध्ये विभागीय वन अधिकारी, सहाय्यक वनसंरक्षक, रेंज फॉरेस्ट अधिकारी, फॉरेस्टर आणि वनरक्षक अशा पदांचा समावेश असेल. बहुतांश पदे विद्यमान कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीद्वारे भरली जाणार आहेत.

महाराष्ट्रात Tadoba Andhari Tiger Reserve, Pench Tiger Reserve आणि Melghat Tiger Reserve यांसारखी महत्त्वाची व्याघ्र प्रकल्पे आहेत. आतापर्यंत गस्त-आधारित संरक्षण प्रणालीवर भर होता. मात्र वाढत्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर गुप्त माहितीवर आधारित यंत्रणा आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

डॉ. अनिश अंधेरीया यांनी सांगितले की, या सेलमुळे लक्ष्यित आणि अधिक प्रभावी कारवाई शक्य होईल. तंत्रज्ञान, डेटा आणि विविध संस्थांमधील समन्वयाच्या मदतीने वन्यजीव गुन्हे रोखण्यासाठी अधिक सक्षम आणि सक्रिय प्रणाली उभी राहण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

हेही वाचा

महाराष्ट्रात ‘महा सारथी’ डिजिटल प्लॅटफॉर्म लाँचची तयारी