पाहिजे, रुग्णांच्या हक्कासाठी कायदा!

रुग्णांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी वैद्यकीय क्षेत्रात कोणकोणते बदल व्हायला पाहिजेत यासाठी 'जन आरोग्य अभियाना'द्वारे 'आवाज रुग्णांचा, निर्धार जनतेचा' ही मोहीम हाती घेण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत मुंबईसह पुण्यात मतदान प्रक्रिया राबवण्यात आली.

या मतदान प्रक्रियेत 21,351 नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला. यापैकी 21,225 म्हणजेच 99.4 टक्के नागरिकांनी ऑनलाईन मतदान करुन 'रुग्ण हक्क कायदा' लवकर यावा, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली.

या कायद्यामुळे काय होईल ?

• रुग्णांचे कुठल्याही प्रकारचे हाल होणार नाहीत
• आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारेल
• खासगी रुग्णालयांत होणारी रुग्णांची फसवणूक थांबेल
• डॉक्टर आणि रुग्णातील नाते सुधारेल

खासगी किंवा सरकारी रुग्णालयात गेल्यावर रुग्णांना कुठल्या समस्या भेडसावतात. रुग्णांच्या समस्या सोडवण्यासाठी कुठल्या गोष्टींवर भर देण्याची गरज आहे, यासंदर्भात सर्वसामान्य नागरिकांची 'जन आरोग्य अभियाना'द्वारे मते जाणून घेण्यात आली.

सरकारी रुग्णालयात अपेक्षेप्रमाणे वैद्यकीय सेवा मिळत नसल्याने अनेक रुग्ण खासगी रुग्णालयांत धाव घेतात. पण येथेही रुग्णांची फसवणूक होते. सध्या असे प्रकार वाढत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे.
- डॉ. अभिजीत मोरे, सह समन्वयक, जन आरोग्य अभियान

यांनी केले मतदान

या मतदानात 80 पेक्षा जास्त ठिकाणी असलेल्या मतदान केंद्रातून सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी, आय.टी. क्षेत्रातील कर्मचारी, विद्यार्थी, कामगार, महिला, शेतकरी, शेतमजूर, वृद्ध नागरिक, भटके विमुक्त, रिक्षाचालक, हमाल, कचरावेचक, परिचारिका आणि डॉक्टर अशा समाजातील विविध स्तरातील नागरिकांनी सहभाग घेतला.

विचारलेले प्रश्न

या मतदानात खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभारावर सरकारचे नियंत्रण असायला पाहिजे का?, सरकारी रुग्णालयातील आरोग्यसेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठोस उपाय केले पाहिजेत का? रुग्णांचे हक्क जपणारा कायदा महाराष्ट्र सरकारने तातडीने करायला पाहिजे का? असे तीन प्रश्न सर्वसामान्यांना ऑनलाईन पद्धतीने विचारण्यात आले होते. या प्रश्नांची उत्तरे 'हो' किंवा 'नाही' मध्येच रुग्णांना द्यायची होती. हे तिन्ही प्रश्न मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करून दिले होते.

खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसली पाहिजे. या प्रश्नाला 21,067(98.7 टक्के) नागरिकांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले. तर, सरकारी रुग्णालयांमधील सेवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकारने ठोस उपाययोजना करावी, यावर 21,247 नागरिकांनी ‘हो’ असे मत नोंदवले. 21,225(99.4) नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य सरकारने रुग्ण हक्कांचा कायदा तातडीने तयार आणावा, यावर होकारार्थी मत नाेंदवले.

या मोहिमेत तज्ज्ञ डॉक्टरांचाही सहभाग महत्त्वाचा आहे. लोकप्रतिनिधींनीही या प्रश्नाकडे लक्ष देऊन लवकरात लवकर रुग्ण हक्काचा कायदा आणावा, असे मत अभियानाचे डॉ. अभय शुक्ला यांनी व्यक्त केले.

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)