केंद्रीय अर्थसंकल्पात शहरासह गामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी भरीव तरतूद होणं गरजेचं आहे, अशी मागणी बुधवारी 'जगण्याच्या हक्कासाठी' या संघटनेनं मुंबईत केली. 'फेल हुआ अच्छे दिन का नारा, अब हम लाये हैं बजट हमारा' या शिर्षकाखाली या संघटनेनं 'महाराष्ट्र - लोकांचे बजेट 2018-2019' या कार्यकमाद्वारे जनतेच्या हक्काचा अर्थसंकल्प मांडला.
गेल्यावर्षी सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी १२ हजार १६७ कोटींची तरतूद केली होती. पण, यावर्षी १७ हजार ६७५ कोटींची तरतूद असली पाहिजे, अशी मागणी यावेळी या संघटनेने केली आहे. ९ मार्चला 2018-2019 चं महाराष्ट्रातील आरोग्य अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्यामुळे, या अर्थसंकल्पात काय असणं अपेक्षित आहे यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित केल्याचं नॅशनल सेंटर फॉर अॅडव्होकसी स्टडीज(एनसीएएस) या संस्थेचे कार्यकारी संचालक आणि जन आरोग्य अभियान सदस्य अमित नारकर यांनी म्हटलं आहे.
० ग्रामीण आणि शहरी पातळीवर मोफत आरोग्य सेवेसाठी मनुष्यबळाची तरतूद
० सर्वांना मोफत औषधांसाठी तरतूद
० गावखेड्यातील दवाखाना किमान 4 तास आशा सेवकांनी चालवण्याचा अधिकार
० प्रति महिना आशा सेविकांना पाच हजार रुपये मानधन
० दर्जेदार आरोग्य सेवेसाठी शहरी आरोग्य यंत्रणेची उभारणी
० कुपोषित मुलांसाठी ग्रामीण रुग्णालयात बाल विकास केंद्रांची स्थापना
० आरोग्य यंत्रणेची देखरेख आणि नियोजनासाठी एकूण अर्थसंकल्पाच्या एक टक्के तरतूद
गेल्या अनेक वर्षांपासून आरोग्यविषयक तरतूदींमध्ये घट करण्यात येत आहे. हे अतिशय दुर्दैवी आहे. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील आरोग्य आणि शिक्षणावरील तरतूदींपैकी 45 टक्के निधी खर्च करण्यात आलेला नाही.
अमित नारकर, कार्यकारी संचालक, एनसीएएस
Share
Tweet
