Advertisement

महागडी औषधं घेऊ नका, आता फार्मासिस्ट सुचवणार स्वस्त औषधांचा पर्याय


महागडी औषधं घेऊ नका, आता फार्मासिस्ट सुचवणार स्वस्त औषधांचा पर्याय
SHARES

साधा सर्दी-खोकला असो वा इतर कुठला मोठा आजार, डाॅक्टरांकडे गेल्यानंतर खिशाला मोठी कात्री लागणार हे मात्र निश्चित. कारण बहुतांश डाॅक्टर ब्रॅण्डेड औषधं लिहून देत असल्याने ही महागडी औषधं नाईलाजाने घ्यावीच लागतात. मात्र आता चिंता करण्याची गरज नाही, कारण यापुढे डाॅक्टरांनी ब्रॅण्डेड औषध लिहून दिलं, तरी त्या औषधाला स्वस्त जेनेरिक औषधाचा पर्याय देण्याचा अधिकार औषध दुकानांतील फार्मासिस्टला मिळणार आहे.


आरोग्य विभाग सकारात्मक

डाॅक्टरांना जेनेरिक औषधं लिहून देणं बंधनकारक करण्यात आलेलं असलं, तरी, डाॅक्टर हे बंधन पाळत नाहीत. त्यामुळे फार्मासिस्टला स्वस्त जेनेरिक औषधांचा पर्याय सुचवण्याचा अधिकार देण्यासंंबंधी केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. त्यामुळे लवकरच यासंबंधी अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.


जेनेकरिक औषध केंद्राचा आधार

रुग्णांना स्वस्त दरात औषधं मिळावीत यासाठी केंद्र सरकारने भारतीय जनऔषधी परियोजना लागू केली आहे. त्यानुसार देशभरात जेनेरिक औषध केंद्र उभारण्यात येत आहे. त्याद्वारे रूग्णांना जेनेरिक अर्थात स्वस्त औषधे पुरवली जात आहेत. मुंबईतही जनऔषधी केंद्र सुरू करण्यात आली असून त्यांची संख्या हळूहळू वाढत आहे. पण डाॅक्टर जेनेरिक औषधंच लिहून देत नसल्याने वा रूग्ण-नातेवाईकांमध्ये जेनेरिक औषध आणि जनऔषधी केंद्रांबाबत जनजागृती नसल्याने प्रत्यक्षात रूग्णांना कोणताही फायदा मिळत नसून त्यांची एकप्रकारे लूटच सुरू आहे.



फार्मासिस्ट संघटनांची मागणी

'इंडियन मेडिकल कौन्सिल माॅडेल प्रिस्क्रिप्शन अॅक्ट'अंतर्गत जेनेरिक औषध लिहून देण्यासंबंधी डाॅक्टरांसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. तर इंडियन मेडिकल कौन्सिलकडूनही वेळोवेळी जेनेरिक औषधं लिहून देणं डाॅक्टरांना बंधनकारक असल्याचंही नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र त्यानंतरही डाँक्टर या आदेशाचे उल्लंघन करत आहेत. या धर्तीवर डाॅक्टरांनी लिहून दिलेल्या ब्रॅण्डेड औषधांच्या मोबदल्यात पर्यायी स्वस्त जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचे अधिकार औषध दुकानामधील फार्मासिस्टना द्यावा, अशी मागणी गेल्या काही महिन्यांपासून फार्मासिस्ट संघटनांनी उचलून धरली होती.


कायद्यात बदलाची शक्यता

महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट असोसिएशन (एमआरपीए) ही यात आघाडीवर होते. त्यानुसार अखेर केंद्रीय आरोग्य विभागाने या मागणीकडे लक्ष दिलं असून यासंबंधीची तरतूद करण्यास सकारात्मकता दर्शवल्याची माहिती एमआरपीएचे अध्यक्ष कैलास तांदळे यांनी दिली आहे. त्यानुसार आता लवकरच केंद्रीय औषध आणि सौंदर्य प्रसाधन कायदा १९४५ नियम ६५ उपनियमात बदल होण्याची शक्यता बळावली आहे. असं झाल्यास रुग्णांना स्वस्त औषधे मिळतीलच. पण त्याचबरोबर गुणकारीही औषधंही मिळणार असल्याने हा निर्णय रूग्णांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे.

संबंधित विषय
Advertisement