म्हाडाच म्हणते 'मैत्री' अवैध

मुंबई - म्हाडा आणि सरकारी बाबूंची अवैध 'मैत्री' वैध असल्याचा दावा म्हाडाकडून केला जात असला तरी हा दावा फसवा असल्याचे समोर आले आहे. कारण म्हाडाने हा दावा करण्याआधीच 'मैत्री' प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदार बी. जी. शिर्के कंपनीला नोटीस जारी करत यासंबंधीचा खुलासा करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशामुळे 'मैत्री' अवैधच असल्याचे सिद्ध होत असल्याचे स्पष्टीकरण माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिले आहे.

म्हाडा अधिकारी आणि सरकारी बाबूंच्या अवैध मैत्रीचा नुकताच पर्दाफाश झाला आहे. कलिना, कोळे कल्याण येथे सरकारी बाबूंसाठी बांधण्यात येत असलेल्या 'मैत्री' प्रकल्पात अनधिकृत मजले चढवण्यात आले आहेत. हे अनधिकृत मजले अधिकृत करण्याचा प्रस्तावही म्हाडाने सरकारी बाबूंच्या खास 'मैत्री'खातर पालिकेकडे पाठवला आहे. 

दरम्यान, गलगली यांनी नोव्हेंबर 2016 मध्येच मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहित यासंबंधी तक्रार केली होती. त्यानुसार म्हाडाने या तक्रारीची दखल घेत 2 मार्च 2017 रोजी कंत्राटदाराला नोटीस जारी केल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या नोटीसनुसार सात दिवसांत कंत्राटादाराला खुलासा द्यायचा होता. हा खुलासा दिला आहे का याबाबतची कोणतीही माहिती म्हाडाकडून उपलब्ध होऊ शकली नाही. पण म्हाडाच्या या आदेशामुळे आणि नोटीशीमुळे म्हाडा आता चांगलेच अडचणीत आले असून ही 'मैत्री' अवैध असल्याचेच स्पष्ट होत असल्याची चर्चा आहे.

दरम्यान, गलगली यांनी याप्रकरणी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. तर या प्रकल्पातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करत ही घरे सर्वसामान्यांसाठी सोडतीद्वारे उपलब्ध करून देण्याची नवी मागणीही आता त्यांनी केली आहे.