मुंबई - मुंबईसह राज्यात 1 एप्रिल रोजी जाहीर होणाऱ्या रेडी रेकनरच्या नव्या दरांकडे मालमत्ता बाजारपेठेसह ग्राहकांचे लक्ष लागले आहे. मालमत्ता बाजारपेठेत मंदीचे वातावरण असून घरांच्या किंमती वर्षभरात स्थिर राहिल्या आहेत. त्यामुळे रेडी रेकनरच्या दरात वाढ होणार नाही अशी अपेक्षा असली तरी दरवर्षीप्रमाणे सरकारकडून रेडी रेकनरच्या दरात वाढ करण्यात येण्याची शक्यता बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्यानुसार 5 ते 15 टक्क्यांनी रेडी रेकनरचे दर वाढतील असे म्हटले जात आहे.
मुद्रांक शुल्क म्हणजे काय?
मालमत्ता खरेदी-विक्रीवर सरकारकडून 5 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. हे मुद्रांक शुल्क ठरवण्यासाठी दरवर्षी सरकारकडून बाजारपेठेचा अभ्यास करत मालमत्तेचे बाजारमूल्य काढले जाते आणि त्यावर आधारीत रेडी रेकनर ठरवले जातात. या रेडी रेकनरवर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते.
गेली कित्येक वर्षे 1 जानेवारी रोजी रेडी रेकनरचे दर जाहीर व्हायचे. पण 2016 पासून 1 एप्रिलला रेडी रेकनर दर जाहीर केले जात आहेत. त्यानुसार यंदाही 1 एप्रिलला नवे दर जाहीर होणार असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या दरात वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. कारण घरांचे, जागेचे दर स्थिर असले तरी मुद्रांक शुल्काच्या रुपाने सरकारला महसूल मिळत असल्याने रेडी रेकनरच्या दरात दरवर्षी वाढ केली जाते. त्यामुळे यंदाही रेडी रेकनरमध्ये 5 ते 15 टक्क्यांनी वाढ होईल, असे मत प्रजापती समुहाचे संचालक राजेश प्रजापती यांनी व्यक्त केले आहे.
वर्षभरात दर स्थिर असल्याने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ होणार नाही अशी आशा असली तरी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे रेडी रेकनरमध्ये वाढ करू नये, अशी मागणी सरकारसमोर ठेवली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र चेंबर्स आँफ हाऊसिंग इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष धर्मेश जैन यांनी दिली आहे.
तर रेडी रेकनरचे दर वाढले तर मुद्रांक शुल्कात भरमसाठ वाढ होईल आणि त्याचा भार ग्राहकांवर पडेल. त्यामुळे वाढ होऊ नये अशी अपेक्षा बांधकाम तज्ज्ञांसह ग्राहकांकडून व्यक्त होत आहे.
Share
Tweet
