खासदारांच्या पगारातून ३० टक्के कपात, मोदी सरकारचा निर्णय

देशात कोरोनाचा कहर दिवसेंदिवस वाढत आहे. या रोगामुळे तातडीनं मदत आणि सहकार्याचं महत्त्व निदर्शनास आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारने खासदारांच्या पगारात ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संसदेच्या सदस्यांचं वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेशाला गेल्या ६ एप्रिलला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. ७ एप्रिलपासून हा अध्यादेश लागू करण्यात आला होता.

संसद सदस्यांचं वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० लोकसभेत मंजूर झाले आहे. यामुळे लोकसभा खासदारांच्या वेतन, भत्ता आणि निवृत्ती वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात येणार आहे. ही कपात एका वर्षासाठी राहणार आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ता आणि निवृत्तीवेतन अध्यादेश २०२० याच्या जागी हे विधेयक मांडण्यात आलं. सभागृहातील बहुतांश खासदारांनी या विधेयकाला सहमती दर्शवली. मात्र, खासदार निधीत कपात करू नये, अशी मागणी काही खासदारांनी केली. कृपया आमचे पगार घ्या, पण कृपा करुन मतदारसंघाच्या विकासासाठी दिला जाणाऱ्या निधीत कपात करु नका अशी विनंती करण्यात आली आहे.

खासदारांच्या वेतनातून कपात करण्यात आलेली रक्कम कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडियामध्ये (CIF) जमा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्कद्वारे येणारे सर्व महसूल आणि इतर निधी हा या फंडात जमा होतो. सरकारकडून करण्यात येणारा खर्चही CIF मधून केला जातो.