उद्धवा! लाॅकडाऊन की अनलाॅक, काय ते ठरवा!!

बंड्या: काय रे विज्या बस स्टाॅपवर कशाला उभा राहिलाय? 

बाईक आहे ना तुझ्याकडं??

विज्या: बाईक तर आहे भावा

बंड्या: मग बाईकनं जायचं ना रे आॅफिसला, 

अंधेरीपर्यंत जायला उगाच बसच्या गर्दीची कशाला रिस्क घेतोय?

विज्या: काय सांगू तुला, बाईक २ किमीच्या पुढं घेऊन गेलो तर 

पोलीस फाईन मारतात. म्हणून लाॅक करून ठेवलीय…

बंड्या: अरे कुठल्या जगात वावरतोय तू, 

तो नियम तर कधीच कॅन्सल केलाय,

विज्या: काय सांगतोयस, खरं? मला माहीतच नाय..

बंड्या: हो तर.. बिलकुल खोटं नाय,

बिनधास्त गाडी अनलाॅक कर आणि घेऊन जा आॅफिसला…

विज्या गाडीच्या दिशेने धावत सुटला….

हा काही एक प्रसंग नाही, दररोज असे असंख्य प्रसंग घडताहेत… घराघरांत, नाक्यानाक्यावर आणि प्रत्येक शहरांत. लोकं कन्फ्युज झालेत. कुठला नियम सुरू आहे अन् कुठला नियम मागे घेण्यात आलाय? कुठं कामाधंद्यानिमित्त घराबाहेर पडायला दिलं (cm uddhav thackeray must clarify over lockdown unlock and mission begin again in maharashtra) जातंय, तर कुठं लाॅकडाऊनच्या नावाखाली खुराड्यातच राहण्याची सक्ती केली जातेय, काही कळेनासं झालंय.

कोरोनाचं संकट जसं सुरू झालं तसं या विषाणूला आटोक्यात ठेवण्यासाठी देशभरात लाॅकडाऊन लागू करण्यात आलं. हे लाॅकडाऊन लागू करायला उशीर झाला की नाही, लाॅकडाऊनमुळं कोरोनाबाधितांचा आकडा खरंच नियंत्रणात ठेवता आला की लाॅकडाऊन करूनही हा आकडा हाताबाहेर गेला, हे कळायला मार्ग नाही. पण या लाॅकडाऊनमुळे उद्योगधंदे ठप्प पडून सर्वसामान्यांचे मात्र हाल झाले. सर्वसामान्याच्या बजेटला नुसताच धक्का बसला नाही, तर ते पूर्णपणे कोलमडलं आणि हातावर पोट असणाऱ्यांचे तर खाण्यापिण्याचेही वांदे झाले.     

अशा सगळ्या विचित्र परिस्थितीत महाराष्ट्राने २ महिन्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा ‘मिशन बिगीन अगेन’ म्हणत लाॅकडाऊन शिथिल करण्याची धमक दाखवली. अर्थव्यवस्था हळुहळू रुळावर आणण्याचे संकेत देण्यात आले. औद्योगिक कारखाने, सरकारी-खासगी कार्यालयं, लहान-मोठी दुकानं, इतर व्यवसाय अटीशर्थींच्या आधारे सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. कामावर परतता आल्याने थोड्याथोडक्या लोकांच्या का होईना, पण जीवात जीव आला. तब्बल ३ महिन्यांहून जास्त काळ हातपाय न हलवता एखाद्या कैद्याप्रमाणे घरात बंदीस्त राहणं कुणासाठीही साेपं नक्कीच नव्हतं. नैराश्येने ग्रासलेल्या या लाव्ह्याचा विस्फोट होण्याआधीच ‘मिशन बिगीन अगेन’ने महाराष्ट्रातील सर्वसामान्यांना मेंटल रिलिफ दिला.  

या २- ३ महिन्यांत लोकांना परिस्थितीची जाणीव करून देत त्यांना संयमाचे धडे देण्याचं काम मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सातत्याने केलं. कुठल्याही प्रकारचा भपकेबाजपणा न करता किंवा लंबंचौडं भाषण करत स्वत:चीच टिमकी न वाजवता कोरोनाशी लढा देण्यासाठी सरकार कुठल्या उपाययोजना करतंय हे ते सांगत होते. धीर सोडू नका लवकरच आपण हळुहळू लाॅकडाऊन शिथिल करतोय, टप्प्याटप्प्याने उद्योगधंदे सुरू करतोय, असं म्हणत लोकांना आश्वस्त करत होते. याचा मोठा परिणाम लोकांच्या मानसिकतेवर झाला, असं म्हणायला हरकत नाही. 

मिशन बिगीन अगेन २ चा दुसरा टप्पा सुरू होताच व्यवहारात आणखी मोकळीक देण्यात येईल, असा सर्वसामान्याचा समज होता. पण झालं उलटंच कुठलीही पूर्वसूचना न देता रातोरात २ किमीच्या वाहन मर्यादेची अट घालण्यात आली. यामुळे कामाधंद्यांहून रात्री घरी परतणाऱ्या त्याचसोबत सकाळी उठून कामासाठी घराबाहेर निघालेल्या मुंबईकरांना पोलिसांच्या कारवाईचा फटका सहन करावा लागला. जागोजागी बॅरिकेड्स लागले होते. नाकाबंदी करून शेकडाे वाहनं जप्त करण्यात येत होती. जबर दंड ठोठवण्यात येत होते. एका बाजूला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतून प्रवास करण्यास बंदी, तर दुसऱ्या बाजूला स्वत: वाहनाने प्रवास करू म्हटलं तर प्रशासनाच्या दंडेलशाहीचा सामना सर्वसामान्यांना करावा लागला. अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेले लोकं सरकारच्या या अनाकलनीय नियमामुळे संभ्रमात न पडते तरच नवल. यामुळे सरकारला अर्थचक्राचं गाडं फिरवायचं आहे की २ किमीच्या मध्येच फिरायचं आहे असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. यावरून चांगलीच आरडाओरड झाल्यावर अखेर हा नियम मागे घेण्यात आला. 

परंतु हा प्रशासकीय गोंधळ एवढ्यावरच थांबला नाही. मुंबईत संचारबंदीची मात्रा पुन्हा लागू करण्यात आली. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मिरा-भाईंदर, भिवंडी, अंबरनाथ, पुणे अशा शहरांत एकापाठोपाठ एक करत पुन्हा कडक लाॅकडाऊन लागू करण्यात आलं. बाजारपेठा, दुकानांच्या वेळा निश्चित करण्यात आल्या. सर्वसामान्यांना या शहरांतून त्या शहरांत कामाधंद्यानिमित्ताने प्रवास करणं अडचणीचं ठरू लागलं. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी हे लाॅकडाऊन करण्यात येत असल्याचं समर्थन प्रशासनाकडून करण्यात येत असलं, तरी सातत्याने वाढणारे आकडे मात्र वेगळीच कहानी सांगत आहेत.  

राज्य सरकारला ट्रॅकवरून घसरलेलं अर्थचक्राचं गाडं अनलाॅकच्या दिशेने न्यायचं असल्याचं खुद्द मुख्यमंत्री सांगत असले, तरी प्रत्यक्ष नियमांच्या अंमलबजावणीतला विरोधाभास राज्य सरकारची गाडी रिव्हर्स गिअर टाकून पुन्हा लाॅकडाऊनच्या दिशेने जात असल्याचंचं सगळ्यांच्या नजरेला दिसून येत आहे. हे नक्कीच आश्वासक नाही.  

लाॅकडाऊनवर लाॅकडाऊन आणखी किती दिवस चालणार? किती दिवस घरात बसायचं? पोलीस, महापालिका प्रशासनाकडून नियमांच्या नावाखाली होणारी अडवणूक किती सहन करायची? असं म्हणत सर्वसामान्य आपला संताप व्यक्त करू लागलेत. कोरोना संकटातून बाहेर येण्यासाठी अनलाॅक हा एकमेव उपाय असू शकत नाही, असं सरकारमधील मंत्री बोलत असताना लाॅकडाऊनची साखळी कधीपर्यंत सुरू राहणार? हे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट करायला हवं.