आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचं स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात

महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ (Maharashtra international education board,) राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळात समाविष्ट करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. या निर्णयावरून शिक्षणतज्ञांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली होती. पण आता राज्य सरकारने (maharashtra government) या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचं स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात आणलं आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ बैठकीत आज पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात आले. #मंत्रिमंडळनिर्णय pic.twitter.com/d8HLjyta5l

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 17, 2020

फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळातील माजी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे (ex education minister vinod tawde) यांच्या संकल्पनेतून या आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. परंतु सर्व मुलांना एकसमान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचं सरकारचे धोरण असताना काही मोजक्या मुलांसाठीच उच्च दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय शाळा निर्माण करण्याकरिता संलग्नता देण्याचा सरकारचा निर्णय योग्य आहे का? असा आक्षेप त्यावेळी घेण्यात आला होता.

कोणत्याही नवीन अभ्यासक्रमासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेची मान्यता घेणं आवश्यक असतं. परंतु या महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना करताना तशी परवानगी घेण्यात आली नव्हती. राज्याची दोन परीक्षा मंडळे असू नयेत असे शालेय शिक्षण विभागाचे मत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. सर्व शाळांसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा अभ्यासक्रम राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने तयार करण्याचं ठरल्याचं शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितलं.