मराठा समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. हैदराबाद गॅझेट नोंदींच्या पडताळणीसाठी स्वतंत्र स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तयार केली जाणार असल्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर केली.

राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा कार्यकाळ वाढवण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. बैठकीत मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना आंदोलनादरम्यान देण्यात आलेल्या आश्वासनांवर चर्चा करण्यात आली.

विखे पाटील यांनी सांगितले की, न्यायमूर्ती शिंदे समितीने शोधून काढलेल्या 5.8 दशलक्ष कुणबी नोंदी सरकारने उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागरिकांना या नोंदी पाहता येणार असून आवश्यकतेनुसार प्रमाणित प्रतीही मिळणार आहेत. तसेच कुणबी जात प्रमाणपत्र आणि जात वैधता प्रमाणपत्र वितरणासाठी विशेष मोहीम राबवण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.

या कामाला गती देण्यासाठी पुढील महिनाभरात स्वतंत्र कक्ष कार्यान्वित होणार आहे. मराठा आरक्षणाशी संबंधित ऐतिहासिक दस्ताऐवज शोधण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट नोंदींचा वापर आणि पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र SOP तयार केली जात आहे.

विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून कामात निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशाराही सरकारने दिला आहे. कुणबी नोंदींचा शोध वेगाने घेण्यासाठी तालुका आणि गावस्तरीय समित्या सक्रिय केल्या जाणार आहेत.

नवीन उपाययोजनांनुसार तहसीलदार दर पंधरवड्याला समित्यांच्या कामाचा आढावा घेणार आहेत. तसेच दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या गुरुवारी गावभेटी घेऊन चौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

याशिवाय सरकारने SARTHI संस्थेला अधिक बळकट करण्याचा निर्णय घेतला असून मोडी लिपीतील नोंदींचे मराठीत भाषांतर करण्यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाणार आहे. तसेच Annasaheb Patil Economic Development Corporation ला अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्याची घोषणाही करण्यात आली.

दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्या 306 जणांपैकी 275 कुटुंबांना प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत वितरित करण्यात आल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. उर्वरित 31 कुटुंबांना पुढील 15 दिवसांत मदत देण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.

हेही वाचा

मृणाल ताई गोरे फ्लायओव्हर 6 जूनपासून खुला होणार