कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परराज्यातील जे कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत त्यांची निवाराकेंद्राच्या माध्यमातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. साधारणत: ६ लाख स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे. त्यांची जबाबदारी राज्य शासनानं घेतली आहे. मात्र, तरीही ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छित आहेत. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. जर ३० एप्रिल नंतर १५ मे पर्यंत विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा विचार केंद्र शासनाने करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत यासंदर्भातील गाईडलाईन निर्गमित करावी, अशी मागणी आपण प्रधानमंत्री तसंच रेल्वेमंत्रालयाकडं केली असल्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केला.
अतिरिक्त केंद्रीय सचिव मनोज जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ जणांचं केंद्रीय पथक महाराष्ट्रात आलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओकॉनफरंसिगच्या माध्यमातून त्यांच्याशी संवाद साधला. त्यावेळी या संवादात आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, मुख्यसचिव अजोय मेहता, केद्रीय पथकाचे सदस्य,बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रविण परदेशी आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
परराज्याप्रमाणेच राज्यातील नागरिक ही जिल्ह्या जिल्ह्यात अडकले आहेत त्यांच्यासाठी ही हा निर्णय महत्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. परराज्यातील नागरिक घरी जातांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरिक्षण करता येईल, त्यांना तिथे क्वारंटाईन करता येईल व विषाणुचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही याची काळजी घेता येईल अशी व्यवस्था करून त्यांना पाठवता येईल का याचा विचार करून केंद्रशासनानं वेळेत निर्णय घ्यावा असं त्यांनी म्हटलं.
इतर देशातील रुग्णांचा आणि स्थितीचा अभ्यास व्हावा
राज्यातील ८० टक्के रुग्णांमध्ये कोरानाची लक्षणेच दिसत नाहीत यामागचे कारण काय असावे, जगभरातील स्थिती काय आहे, महाराष्ट्रात ज्या दुबई आणि अमेरिकेतून विषाणुचा प्रवेश झाला त्या अमेरिकेची स्थिती माहित आहे पण दुबईमध्ये कोणत्या उपाययोजना करण्यात येत आहेत, ते कुठे बरोबर आहेत आणि कुठे चुकले आहेत याचा अभ्यास करण्याची गरज मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
Share
Tweet
