तोट्यातल्या बेस्टला 1 हजार कोटींचे बिनव्याजी अनुदान

 Mumbai
तोट्यातल्या बेस्टला 1 हजार कोटींचे बिनव्याजी अनुदान
तोट्यातल्या बेस्टला 1 हजार कोटींचे बिनव्याजी अनुदान
See all

मुंबई - तोट्यात चाललेल्या बेस्टला नफ्यात आणण्यासाठी कायमस्वरुपी कृती आराखडा तयार करण्यात येत असून, या माध्यमातून बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा विचार सुरु आहे. महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या गटनेत्यांच्या सभेमध्ये 1 हजार कोटी रुपयांचे अनुदान बिनव्याजी देण्याचा एकमुखी निर्णय घेण्यात आला आहे. अनुदानाची ही रक्कम कृती आराखड्यात निश्चित करून बेस्टला ही रक्कम दिली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

बेस्ट उपक्रमाची आर्थिक स्थिती हलाखीची असल्यामुळे कामगारांचा पगार अद्यापही देण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे बेस्ट कामगार आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या प्रश्नाबाबत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर हा पगार 21 आणि 22 मार्चला होणार असल्याचे जाहीर करत तोपर्यंत बेस्टने आपल्याकडील रकमेतून पगार द्यावा,असे सांगत त्यांनी बेस्टसाठी कायमस्वरुपी कृती आराखडा तयार करण्यात येईल,असे जाहीर केले. या कृती आराखड्याच्या विषयावर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांची अनौपचारिक बैठक पार पडली. या बैठकीत बेस्टला 1 हजार कोटींचे अनुदान देण्याची चर्चा करण्यात आली आहे. यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे. मात्र अनुदानाची ही रक्कम बिनव्याजी करण्याची सूचना करण्यात आली असून, यावरही सर्व सदस्यांचे एकमत झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. यापूर्वी महापालिकेने बेस्टला 1600 कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. यातील 900 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा हफ्ता देण्यात आला आहे. तर उर्वरीत 700 कोटी रुपयांच्या अनुदानाची रक्कम अजूनही देणे बाकी आहे. त्यामुळे बेस्टला 10 टक्के व्याजाने परत देण्याच्या अटीवर हे अनुदान दिले होते. त्यामुळे सध्या आकारण्यात येणारे व्याजही माफ करण्याबाबतची सूचना गटनेत्यांनी केली आहे.

वातानुकूलित बसेस बंद करण्याचीही सूचना काँग्रेसचे गटनेते रवी राजा यांनी करून मुंबई ही आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तसेच पर्यटन शहर असल्यामुळे या उपक्रमाला राज्य सरकारने मदत करण्याचीही सूचना राजा यांनी केली. वातानुकुलीत बसेस बंद करण्याच्याही सूचना यावेळी करण्यात आल्या. बेस्टचे अनेक बसमार्ग सध्या तोट्यात असून, यासर्व बसमार्गावरील बसेस बंद करण्याच्या मुद्दयावरून गटनेत्यांचे समाधान होऊ शकले. एकमेव मुंबई महापालिका ही स्वबळावर परिवहन उपक्रम चालवत असून, अन्य शहरांमधील सार्वजनिक परिवहन त्या त्या राज्यांकडून अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. वातानुकूलित बसेस बंद करण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने बेस्टला अनुदान उपलब्ध करून द्यावे,अशी सूचनाही रवी राजा यांनी केली. वातानुकूलीत बसेस बंद करण्याचीही सूचना करण्यात आली आहे. उपक्रमांना या व्यतिरिक्त ज्यामुळे तोटा सहन करावा लागतो, अशा प्रकारचा खर्च आणि सुविधा बंद करण्यात यावी, अशीही सूचना करण्यात आली. यावेळी बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील यांनी आपण अनावश्यक खर्च कमी करून तब्बल 300 कोटी रुपयांची बचत करण्यात आल्याचे यावेळी सांगितले. यावेळी झालेल्या अनौपचारिक सभेला सभागृहनेते यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावरक, बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ, सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर, महापालिका आयुक्त अजोय मेहता, बेस्टचे महाव्यवस्थापक जगदीश पाटील, अतिरिक्त आयुक्त संजय मुखर्जी आदी उपस्थित होते.

Loading Comments