राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) पाच हजार डिझेल बसेसचे लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) वाहनांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत किंग गॅस कंपनीसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला.
डिझेलऐवजी एलएनजी इंधनाचा वापर केल्यास सुमारे 10 टक्के प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर महापालिकेची दरवर्षी 234 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रवाशांना किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक सेवा मिळेल.
वर्षा आवास येथे झालेल्या बैठकीत परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन आणि किंग गॅस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक कुरेशी यांनी सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.माधव कुसेकर, महाव्यवस्थापक (संचय व खरेदी) वैभव वाकोडे, महाव्यवस्थापक (यंत्रसामग्री) नंदकुमार कोलारकर उपस्थित होते.
पुढील तीन वर्षांत 5000 डिझेल वाहने सहा टप्प्यांत एलएनजी वाहनांमध्ये बदलली जातील. संपूर्ण 5000 बसेस बदलल्यानंतर महामंडळाची दरवर्षी सुमारे 234 कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याचे पराग जैन यांनी सांगितले. राज्यातील 90 डेपोमध्ये एलएनजी इंधनाची सुविधा दिली जाणार आहे.
एसटीमध्ये सुमारे 16 हजार प्रवासी वाहने डिझेल इंधनावर धावतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी 34 टक्के डिझेलवर खर्च होतो.
डिझेलऐवजी पर्यायी इंधन वापरण्यासाठी हरित वाहतुकीची संकल्पना राबवण्यासाठी उद्योग विभागाने महाराष्ट्राला पर्यायी इंधन म्हणून एलएनजीचा पुरवठा करण्यासाठी किंग्स गॅस प्रायव्हेट लिमिटेडची नियुक्ती केली आहे.
सामंजस्य करार झाला आहे. यामध्ये वाहतुकीसाठी एलएनजीचा वापर आणि पुरवठा यांचा समावेश होतो. बसेसचे एलएनजीमध्ये रूपांतर करणाऱ्या कंपनीला त्यांची देखभाल करावी लागणार असून त्यांच्या देखभालीचा खर्च महामंडळ उचलणार आहे.
हेही वाचा
Share
Tweet
