एसटी कर्मचाऱ्यांनी अचानक संपाचं हत्यार उपसल्यानं ऐन दिवाळीत सुट्टी घेऊन एसटी बसने गावाला निघालेल्या मुंबईकर चाकरमान्यांच्या प्रवासाचं अक्षरश: वाटोळं होणार आहे. सोमवारी मध्यरात्रीपासून राज्यभरातील एसटी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
विविध बस आगारातील १८,५०० बसद्वारे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून दररोज ७० लाख प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे या संपाचा परिणाम राज्यभरातील एसटी उपक्रमाच्या सेवेवर पडणार आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या १९ संघटनांपैकी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना, राष्ट्रीय एसटी कामगार काँग्रेस, कास्ट ट्राईब राज्य परिवहन संघटना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण राज्य परिवहन कामगार सेना अशा ५ प्रमुख संघटनांनी हा संप पुकारला असून त्याचा ९५ टक्के एसटी सेवेवर परिणाम होणार आहे. इतर संघटना भलेही या संपात प्रत्यक्ष सहभागी झाल्या नसल्या, तरी त्यांचा या संपाला छुपा पाठिंबा असल्याचं म्हटलं जातं.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होत नाही, असं सांगणं म्हणजे आमची क्रूर चेष्टा आहे. एसटीच्या तोट्याला कर्मचारी नाही, तर अधिकारी आणि यंत्रणा जबाबदार आहे. कारण ८ वर्षांपूर्वी औरंगाबाद खंडपीठानं एसटीला तोट्यातून वर आणण्यासाठी ज्या सूचना केल्या, त्याची अंमलबजावणी अद्यापही एसटी प्रशासनानं केलेली नाही. त्यामुळे दररोज २० कोटींचं नुकसान होत आहे. आम्ही खूप सहन केलंय. दरमहा ८ ते ९ हजारांत घर चालवणं आम्हाला शक्य नाही. मेलेल्या कोंबड्याला आगीची भीती नाही. आता कुठलीही कारवाई होवो, मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही संप मागे घेणार नाही.
- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना
ज्या संघटनांचे कर्मचारी या संपात सहभागी होणार नाहीत, त्यांच्याकडून सेवा सुरू ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सध्या एसटी उपक्रमाकडून सुरू आहे. पण त्याचा फारसा उपयोग होईल, असं वाटत नाही.
सातवा वेतन आयोग लागू करणे आणि पदोन्नती या मागण्यासह एसटी कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडे विनंती केली होती. त्यावर सकाळी मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी सरकार वेतनवाढीसाठी सकारात्मक आहे. त्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल. या समितीत एसटीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी असतील, असं आश्वासन देत संप मागे घेण्याचं आवाहन एसटी संघटनांना केलं. मात्र या बैठकीत कुठलाही तोडगा न निघाल्याने संपावर ठाम राहण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला.
एसटी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ व्हावी, असं आमचंही मत आहे. पण सातव्या वेतनवाढ आयोगाची मागणी अवाजवी आहे. वेतनवाढीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन देऊनही, कर्मचाऱ्यारी संघटनांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. कर्मचारी संपावर गेल्यास त्यांच्याविरोधात मोटरवाहन अधिनियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
- रणजीतसिंह देओल, महाव्यवस्थापक, एसटी महामंडळ
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी जोडलेली प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
