कोरोनाने संपूर्ण जग ठप्प झालं आहे. याचा परिणाम जगातील अर्थव्यवस्थेवर विपरीत होणार आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेलाही लाॅकडाऊनचा मोठा फटका बसणार आहे. २०२० मध्ये भारताच्या बँकांचा एनपीए (अनुत्पादक मालमत्ता) १.९ टक्के वाढेल, असा अंदाज पतमानांकन संस्था एस अँड पी ग्लोबल रेटिंग्जने व्यक्त केला आहे.
एस अँड पी ग्लोबलच्या अहवालानुसार, चीनमधील बँकांचा एनपीए २ टक्क्यांनी वाढेल आणि क्रेडिट कॉस्टमध्ये १०० बेसिस अंकांची वाढ होईल. कोरोनामुळे २०२० मध्ये आशिया-प्रशांत देशांची कर्ज गुंतवणूक ३०,००० कोटी डॉलर (सुमारे २३ लाख कोटी रु.) वाढेल. याशिवाय एनपीएमध्ये ६०,००० कोटी डॉलर (सुमारे ४६ लाख कोटी रु.) वाढेल.
भारतात रिझर्व्ह बँकेने २७ मार्चला पत धोरण आढाव्यात रेपो दर 0.75 टक्के घटवून ४.४० टक्क्यांवर आणला होता. यामुळे कॅश रिझर्व्ह रेशोतील कपातीशिवाय अन्य उपायांद्वारे बँकांना ३.७४ लाख कोटी रुपये उपलब्ध केल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले होते. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेने सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जावर ३ महिन्यांची स्थगिती देण्याची घोषणाही केली होती.
भारताच्या सेवा क्षेत्रातील उत्पादनात मार्च महिन्यात घट दिसून आली. एका मासिक सर्वेक्षणानुसार, कोरोना विषाणू संकटामुळे मागणीत आलेल्या कमतरतेमुळे सेवा क्षेत्रात अशी स्थिती दिसली. कोरोनामुळे आफ्रिका खंडातील २ कोटी नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे. आफ्रिकन संघाच्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणानुसार, देशातील मागणी घटल्यासह सेवांची निर्यातही कोरोना विषाणूमुळे प्रभावित झाली आहे. सप्टेंबर २०१९ नंतर सेवा क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांच्या ऑर्डर बुकिंगमध्ये मार्चमध्ये प्रथमच घट झाली आहे.
हेही वाचा -
हापूस आंब्याच्या पेट्यांची आवक, मात्र ग्राहक नाही
कोरोनाग्रस्ताच्या घरातून पोपटाची सुखरूप सुटका