विलेपार्ले येथील दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह आणि मंडईच्या इमारतीच्या पुनर्विकासावरुन सध्या महानगरपालिकेमध्ये संभ्रम दिसून येत आहे. या पुनर्विकासाच्या कामासाठी विकासकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या विकासकाने काहीही काम केलेल नाही. उलट महापालिकेच्याच वतीने मंडईवर खर्च केला जात आहे. परंतु, या विकासकाची हकालपट्टी करण्याऐवजी सुधार समितीने मात्र मंडई महापालिकेच्या ताब्यात न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे पालिकेच्याच खर्चातून पुढच्या 3 वर्षांसाठी मंडईसाठी खासगी सुरक्षा यंत्रणा तैनात केली जात आहे.
पुनर्विकासाच्या कामासाठी दीनानाथ मंगेशकर म्युनिसिपल मार्केट व्यापारी संघाने मंथन बिल्डर्स आणि डेव्हलपर्सची निवड केली होती. महापालिकेने याला मंजुरीही दिली होती. परंतु 2013 पर्यंत या विकासकाने काहीच काम केले नाही. त्यामुळे मंडई आणि नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीवर महापालिकेचेच 14 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
दरम्यान, सदर वास्तूसाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागाराने ही वास्तू मजबूत असल्याचं प्रमाणपत्र दिलं. त्यामुळे मंडईचा पुनर्विकास रद्द करुन ती महापालिकेच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. सुधार समितीने मात्र याला मंजुरी न देता मंडईच्या पुनर्विकासाचे अधिकार विकासकाकडेच कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला.
दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहाची संपूर्ण जबाबदारी ही विकासकाकडे असून यासंदर्भातील कोणत्याही कामासाठी महापालिका वारंवार हात वर करत असते. परंतु, आता त्याच महापालिकेने स्वखर्चाने नाट्यगृह आणि मंडईसाठी सुरक्षा यंत्रणेची सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ईगल सिक्युरिटीज नावाच्या खासगी सुरक्षा कंपनीची निवडही करण्यात आलेली आहे. यासाठी 77 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. तीन वर्षांकरता ही खासगी सुरक्षा सेवा घेतली जाणार असल्याचे बाजार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
विकासक कोणतेही काम करत नसल्यामुळे या मंडईला बकालपणा आला होता. त्यामुळे नाईलाजाने महापालिकेला दुरुस्तीचे काम हाती घ्यावे लागले. शिवसेना मात्र विकासकाकडून कंत्राट काढून घेण्यास तयार नसल्याचंच चित्र आहे. याबाबत सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी विकासकाला कोणतीही मदत करत नसल्याचं सांगितलं. गाळेधारकांची तसेच तेथील लोकप्रतिनिधींची मागणी असल्यामुळेच सुधार समितीने मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी मान्यता दिलेली नाही. याबाबत आलेला प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून दिला आहे. मात्र, यामध्ये विकासकाला कुठेही मदत करण्याचा आमचा मानस नसून सुधार समितीची बैठक झाली, त्यावेळी सदस्यांनी विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं पुन्हा पटलावर यावीत, म्हणून तो प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवला आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा -
चाफेकर मंडईची जागा पोस्टाला, पण प्रकल्पबाधितांचं काय?
मंडईच्या जागेत उरकले लग्नकार्य, 'पेनिन्सुला हॉटेल'ला महापालिकेची नोटीस