मुंबईतील अनेक प्रकल्पामध्ये बाधित होणाऱ्या दुकानदारांसह व्यावसायिक गाळेधारकांचे पुनर्वसन हे मंडईंच्या जागेतच करण्यात येते. पण सध्या प्रकल्पबधितांच्या पुनर्वसनासाठी गाळे कमी पडत आहेत. परिणामी, विकासकामांच्या प्रकल्पाची कामे रखडत आहे. पण दुसरीकडे प्रकल्पबाधितांच्या पुनर्वसनासाठी असलेल्या मंडईंच्या जागाच भाड्याने देण्याचा घाट घातला जात आहे. मुलुंडमधील चाफेकर मंडईतील सुमारे 1200 चौ. फुटांची जागा पोस्ट कार्यालयासाठी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे याला शिवसेनेसह काँग्रेसने विरोध दर्शवला आहे.
मुलुंड (पूर्व) येथील चाफेकर मंडईमध्ये पोस्ट विभागास 1200 चौ. फुटांची जागा भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. मुंलुंड (पूर्व) येथील सध्याची पोस्ट विभागाचे कार्यालय असणारी इमारत धोकादायक झाली आहे. त्यामुळे ती पाडण्यात आली आहे. याची पुनर्बांधणी होईपर्यंत चाफेकर मंडईतील 1200 चौ. फुटांची जागा देण्याची मागणी पोस्ट विभागाने केली आहे. पोस्ट कार्यालय बंद असल्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही ही जागा पोस्ट कार्यालयाला देण्याची सूचना केल्यामुळे प्रशासनाने हा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीपुढे मंजुरीला ठेवला आहे.
सुधार समितीचे माजी अध्यक्ष प्रकाश गंगाधरे यांनी ही जागा पोस्ट कार्यालयाला द्यावी, अशी मागणी केली. पोस्ट कार्यालय सध्या बंद असल्यामुळे लोकांची गैरसोय होत आहे, असे सांगितले. यासाठी टपाल विभाग महापालिकेला मासिक 50 हजार 400 रुपये एवढे भाडे देणार आहे. त्यांची इमारत बांधून होईपर्यंत ही जागा दिली जावी, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
मंडईची जागा जर पोस्ट कार्यालयाला दिली जात असेल तर, पोलिस चौकीसाठीही जागा दिली जावी, अशी सूचना रमाकांत रहाटे यांनी मांडली. पोस्ट कार्यालय हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असून राज्य सरकारने यासाठी जागा द्यावी, सरकार काय आपल्या जागांचे श्रीखंड खाणार काय? असा सवाल रहाटे यांनी केला.
पोस्टासाठी मंडईची जागा देण्यास आपला विरोध असल्याचे माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी संगितले. जर पोस्टाला ही जागा दिल्यास प्रकल्पबधितांना कुठे गाळे देणार? असा प्रश्न त्यांनी केला. आतापर्यंत ज्यांना भाड्याने जागा दिल्या, त्यांचा अनुभव चांगला नाही, असे सांगत काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी आज भाड्याने दिलेली जागा उद्या त्यांनी न दिल्यास काय करावे? असा प्रश्न विचारला. त्यामुळे अखेर या जागेची पाहणी करण्यासाठी हा प्रस्ताव सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी तहकूब केला.
मंडई आरक्षण समायोजनांतर्गत बांधून मिळाली आहे. मंडई ही महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी पर्यायी जागा राखीव ठेवण्यात आली आहे. मंडईच्या तळमजल्यावर ही जागा प्रकल्पबधितांना वितरित करण्यात आली आहे. तर पहिल्या मजल्यावरील जागा निवडणूक कार्यालयासाठी आणि दुसऱ्या माजऱ्यावरील जागा ही काही प्रकल्प बधितांना वितरित करण्यात आली आहे. काही जागा उपलब्ध आहे.
हेही वाचा -
दादरच्या सावरकर मंडईचा पुनर्विकास रद्द, विकासकाची होणार हकालपट्टी
प्रकल्पबाधितांच्या घरे वाटपात बायोमेट्रीकचा आधार
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
