प्रकल्पबाधित दुकानदारांना गाळ्याऐवजी मिळणार आर्थिक नुकसान भरपाई

Mumbai

मुंबई महापालिकेच्या वतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या व्यावसायिक गाळ्यांचं पर्यायी पुनर्वसन केले जात असल्यामुळे अनेक विकास प्रकल्पांना खीळ बसली आहे. अनेक ठिकाणी व्यावसायिक गाळेधारकांना निवासी सदनिका देण्यात येत असल्यामुळे याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात असतानाच आता दुकानांसह इतर व्यावसायिक गाळेधारकांना आर्थिक स्वरुपात भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे प्रकल्पबाधित कुटुंबांना गाळे किंवा आर्थिक स्वरुपात नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.

पुनर्वसनासाठी पुरेसे गाळे नाहीत

मुंबई महापालिकेच्या वतीने अनेक ठिकाणी रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पांसह गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, तानसा जलवाहिनीवरील अतिक्रमणे हटविण्यासाठी विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. यामध्ये बाधित होणाऱ्या निवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुलमधील प्रकल्पबाधितांच्या वसाहतींमध्ये केले जात आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी प्रकल्पामुळे व्यावसायिक गाळेधारकही बाधित होत आहेत. पण त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पुरेसे गाळे नसून त्यामुळे अनेक प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे या बाधित गाळेधारकांना गाळे किंवा गाळ्याची किंमत देण्याचा निर्णय घेतला असून याला गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी देण्यात आली आहे.

मंड्यांमध्येही गाळे व्यावसायासाठी पूरक नसणे

विद्यमान धोरणामुळे प्रकल्पबाधित व्यावसायिक पात्र गाळेधारकाला मंड्यांमध्ये रिक्त गाळे असल्यास तिथे त्यांचे पुनर्वसन केले जाते. परंतु, मंड्यांमध्ये जागा देऊनही अनेक व्यावसायिकांना त्या ठिकाणी व्यवसाय करण्यास अडचणी येतात. व्यवसायासाठी देऊ केलेल्या जागा या अनुकूल नसल्यामुळे न्यायालयात दावे ठोकले जातात. परिणामी, मंड्यांमध्ये जागा असून त्यांना देता येत नाही की निविदा काढून गाळ्यांचे वाटप करता येत नाही.

आतापर्यंत मंड्यांमध्ये पावणे तीन लाख चौरस फुटांचे वाटप

समायोजन आरक्षणांतर्गत आतापर्यंत बांधीव मंड्यांच्या जागांवर २ लाख ८८ हजार ८८७ चौरस फुटाच्या जागेचे वितरण व्यावसायिक गाळेधारकांना करण्यात आले आहे. तर सध्या ८ हजार ६७० चौरस फुटाची क्षेत्रफळाची जागा वाटपासाठी शिल्लक असल्याचे बाजार विभागाने स्पष्ट केले.

२ लाख ८३ हजार ३२० चौरस फुटांच्या जागेची गरज

महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमधून पात्र व्यावसायिक गाळेधारकांची संख्या १ हजार ५७४ एवढी असून त्यासाठी २ लाख ८३ हजार ३२० चौरस फुटाच्या क्षेत्रफळाच्या जागेची आवश्यकता आहे. त्यामुळे जागा तसेच गाळे उपलब्ध नसल्यामुळे बांधीव गाळ्यांच्या बदल्यात आर्थिक नुकसान दिले जाणार आहे.

कशाप्रकारे मिळणार नुकसान भरपाई

यामध्ये गाळेधारकाची एकूण क्षेत्रफळासाठी त्या भागातील मोकळ्या जमिनीचा रेडीरेकनर असेल आणि या दरानुसार बांधकामाची किंमत असेल, अशाप्रकारे परिणाम ठरवून ही नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. अर्थात हे १९६४ पूर्वीच्या बांधकामांसाठी हा निकष असेल. परंतु १९९५ पूर्वीचे बांधकाम असल्यास त्यांना मोकळ्या जमिनीचा जो रेडीरेकनरचा दर असेल तोच दिला जाणार आहे, त्यांना बांधकामांचा खर्च दिला जाणार नाही.

संरक्षित झोपडीधारकांनाही रेडीरेकनरच्या ७५ टक्के रक्कम

तळमजल्यावरील दुकान अथवा व्यवसाय यासाठी दिलेल्या दराने पर्यायी अनिवासी व्यावसायिक प्रकल्पबाधित व्यक्तींना त्यांच्या मूळ क्षेत्रफळाच्या इतक्या अथवा त्यांचे अधिकृत असलेले क्षेत्रफळ यांच्यामधील कमीत कमी क्षेत्रफळास येणारी रक्कम आर्थिक मोबदला म्हणून दिली जाईल. तसेच संरक्षण पात्र झोपडीधारकांना आर्थिक मोबदला हा तळमजल्यावरील दुकानासाठी लागू असलेल्या रेडीरेकरनर दराच्या ७५ टक्के इतकाच देण्यात येईल, असे बाजार विभागाने स्पष्ट केले आहे.