दादरच्या सावरकर मंडईचा पुनर्विकास रद्द, विकासकाची होणार हकालपट्टी

 Dadar (w)
दादरच्या सावरकर मंडईचा पुनर्विकास रद्द, विकासकाची होणार हकालपट्टी

दादरमधील स्वातंत्र्यवीर सावरकर महापालिका मंडईच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव रद्द करण्यात येत आहे. तब्बल अकरा वर्षांनंतर मंडई पुनर्विकास रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मात्र, एवढ्या वर्षांचा कालावधी देऊनही विकासकाला पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेल्या मासे विक्रेत्या कोळी समाजाची मान्यता घेता न आल्यामुळे हा पुनर्विकास रद्द करून विकासकाचीच हकालपट्टी करण्यात येणार आहे.

दादर पश्चिम येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडई उत्कर्ष मंडळ या संस्थेला 18 एप्रिल 2006 मध्ये परिशिष्ट दोन जारी करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर महापालिकेने मंडईच्या पुनर्विकासबाबत सुधारीत धोरण बनवून 25 मंडयांना दिलेले परिशिष्ट दोन रद्द करण्यात आले. परंतु साईबाबा महापालिका मंडई व्यापारी वेलफेअर असोसिएशन व इतर 11 संस्थांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. 

न्यायालयाने संस्थेच्या पुनर्विकास प्रस्तावाचा विचार प्रचलित धोरणाप्रमाणे करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यानच्या कालावधीत मंडईमधील मासळी विक्रेत्यांना नोव्हेंबर 2015 मध्ये परवाने देण्यात आले असल्यामुळे मंडईच्या पुनर्विकासासाठी मासळी विक्रेते धरून एकूण 70 टक्के परवानाधारकांची संमती प्राप्त करण्यासाठी कळवण्यात आले. परंतु ही आवश्यक बाब पूर्ण न केल्यामुळे सादर केलेल्या प्रस्तावाची पुढील छाननी करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे या मंडईच्या कार्यवाहीत अडथळा निर्माण होत असल्यामुळे 30 एप्रिल 2016 ला पुन्हा विकासकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. त्यानुसार उपायुक्त विशेष यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीनुसार एक महिन्याचा कालावधी वाढवून देण्यात आला. ही मुदत 27 ऑगस्ट 2016 ला संपुष्टात आली. 

संस्था आणि विकासक यांना मुदतवाढ देऊनही एकाही मासळी विक्रेत्याचे संमतीपत्र सादर करू न शकल्यामुळे प्रशासनाने मंडईचा पुनर्विकास रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, याद्वारे कोणताही न्यायालयाचा अवमान होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बाजार विभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजय कुऱ्हाडे यांनी आम्ही याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीपुढे ठेवला आहे. त्यामुळे समिती चर्चा करून निर्णय घेईल, असे सांगितले. पुनर्विकास प्रस्ताव रद्द झाल्यास या मंडईचा पुनर्विकास हा महापालिकेच्यावतीनेच केला जाणार आहे. या मंडईच्या पुनर्विकासात सध्याच्या परवानाधारक गाळेधारकांसह प्रकल्पबाधित व्यक्तींचा समावेश करून त्यांच्यासाठी गाळे उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

Loading Comments