विभागातील विकास कामांसाठी नगरसेवकांना देण्यात येणारा नगरसेवक निधी व अंर्थसंल्पीय विकास निधी बऱ्याच ठिकाणी खर्चच झालेला नाही. हा निधी तांत्रिक कारणांमुळे खर्च झालेला नसून यामुळे नगरसेवकांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे निधी खर्च होत नसून आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी होत आहे. ही मुदत वाढवून न दिल्यामुळे तो निधी वाया गेला तर त्याला विभाग कार्यालयाचे कनिष्ठ अभियंता आणि सहायक अभियंताच जबाबदार राहणार असल्याचा इशारा नगरसेवकांनी दिला आहे.
मुंबई महापालिकेतील २२७ अधिक ५ नामनिर्देशित नगरसेवकांना विकासनिधीसह १ कोटी रुपयांचा नगरसेवक निधी देण्यात आला आहे. याशिवाय प्रत्येक प्रभागांसाठी अर्थसंकल्पीय निधीचीही तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे प्रत्येक नगरसेवकासाठी दोन ते साडेपाच कोटींच्या निधीची विकासकामांसाठी तरतूद आहे.
निधीची तरतूद झाली असली, तरी जीएसटी, सॅप प्रणालीतील बिघाड, तसेच कंत्राटासाठी कमी बोली लावल्याने मागवण्यात येणाऱ्या फेरनिविदा या कारणांमुळे यावर्षी प्रभागात विकासकामे ठप्प झाल्याची परिस्थिती आहे. त्यांना तरतूद केलेला निधीच खर्च करता येत नसल्याचं चित्र आहे. त्यामुळे किमान सहा महिन्यांकरता तरतूद केलेला निधी वाढवून देण्याची मागणी सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केली.
जर हा निधी खर्च न करता वाया गेला तर याला विभागाचे सहायक आयुक्त जबाबदार असतील, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी दिली. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे नगरसेवकांना आपला निधी खर्च करता येत नसल्याची खंत व्यक्त करत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी यावर प्रशासन मूग गिळून गप्प असल्याचा आरोप केला. तर स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनीही हा निधी खर्च न होण्यास विभाग कार्यालयाचे कनिष्ठ अभियंता आणि सहायक अभियंता जबाबदार असल्याचा आरोप केला.
हेही वाचा