SHARE

नगरसेवक निधीतून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी सीडब्लूसी कंत्राटपद्धती बंद करून ई-निविदा पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. मात्र, या ई-निविदा पद्धतीचा वापर करत कारभारात पारदर्शकता आणण्याचा बाता ठोकल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात या ई-निविदेत मोठा गैरकारभार होत असल्याचं समोर येत आहे.


कमी बोली

नगरसेवकांवर संगनमताचा ठपका ठेवत सीडब्लूसी कंत्राट पद्धती बंद करण्यात आली आणि ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला, त्याच ई-निविदांमध्ये अंदाजित कामाच्या खर्चापेक्षा तब्बल ५५ टक्क्यापर्यंत कमी बोली लावत कामे मिळवली जात असून पुन्हा एका नगरसेवक निधीतील कामांच्या दर्जाबाबत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.


विकासकामे ३ लाखांच्या आत

मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांच्या निधीतून पायवाटा, शौचालयांची दुरुस्ती, पेव्हरब्लॉक आदी प्रकारची विकासकामे करण्यात येतात. यापूर्वी महापालिकेने २ ते ३ नगरसेवकांच्या प्रभागांसाठी एक याप्रमाणे २३२ नगरसेवकांसाठी सीडब्लूसी कंत्राटदाराची निवड केली जायची. परंतु या सीडब्लूसी कंत्राटदारांशी नगरसेवकांचं संगनमत असल्याचे आरोप ठेवत प्रशासनाने ही पद्धती बंद केली. याऐवजी ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब करून प्रत्येक काम ३ लाखांच्या आतच करण्याच्या अटी घातल्या आहेत. त्यामुळे विभागातील विकासकामे ही ३ लाखांच्या आतमध्ये बसवून भागाभागांमध्ये विभागून कंत्राटे काढली जातात.


पैसे वाया

मात्र, ई-निविदा पद्धतीचा अवलंब केल्यापासून नगरसेवकांच्या निधीतून योग्यप्रकारे कामे केली जात नसून त्यासाठी तरतूद केलेल्या निधीचाही पूर्णपणे वापर केला जात नाही. विशेष म्हणजे या ई-निविदांमध्येही काही कंत्राटदारांना हाताशी धरून नगरसेवक कामे करत आहेत. यामध्ये प्रशासनाने निश्चित केलेल्या अंदाजित खर्चापेक्षा प्रत्यक्षात कंत्राटासाठी ५५ ते ६० टक्के एवढी कमी बोली लावत ही कामे मिळवली जात आहेत. परंतु ही कंत्राटे मिळवल्यानंतर कंत्राटदार थातूरमातूर कामे करत आपल्या कामांचे पैसे घेऊन मोकळा होतो. पण प्रत्यक्षात केलेली ही कामेच दर्जाहिन असल्याने या विकासकामांसाठी केलेला सर्वच पैसा वाया जात असल्याची बाब समोर येत आहे.

२२७ अधिक ५ नगरसेवकांच्या विभागांमध्ये सध्या अशाचप्रकारचे काम सुरु असून कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही चांगल्या दर्जाची विकासकामे मुंबईकरांना दिली जात नाही. एफ-उत्तर विभागातील प्रभाग क्रमांक १७६ मध्ये मागील काही दिवसांमध्ये ५० पेक्षा अधिक कामे मंजूर झाली आहेत. परंतु ही सर्व कामे ४० ते ५५ टक्के कमी दराने बोली लावून मिळवली आहेत. मात्र, ही सर्व निकृष्ट दर्जाची असल्याने स्थानिक नगरसेवक व विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

नगरसेवक निधीतून केलेली कामे वर्षभरही टिकत नसून एकप्रकारे नगरसेवक निधीचा अपव्यय होत आहे. यात मोठा भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत रवी राजा यांनी नगरसेवक निधीतून होणाऱ्या विकासकामांची आयुक्तांच्या माध्यमातून चौकशी करण्यात यावी,अशी मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.

संबंधित विषय
ताज्या बातम्या