राज्य सरकारकडून अनुदान न मिळाल्याने खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान निधी न देण्याचा निर्णय नुकताच मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यामुळे या प्राथमिक शाळांमधून शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय होणार असल्याने या निर्णयाचा शिक्षक भारतीने निषेध केला आहे.
राज्य सरकारने २०१३ मध्ये राज्यात सुरू होणाऱ्या नव्या खासगी आणि सरकारी शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर हा प्रस्ताव सादर होण्याआधीच्या महापालिका शाळांना अनुदान मिळणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यावर महापालिकेने सध्या ज्या शाळांना अनुदान मिळतं त्यांचं अनुदान सुरूच राहणार असं सांगितलं होतं.
परंतु अजूनही २०१३ आधीच्या ६३ खासगी प्राथमिक शाळांना अनुदान मिळालेलं नाही. त्यामुळे तेथील शिक्षक व इतर कर्मचारी मोजक्या पगारावर आपला घरखर्च चालवत आहेत. तसंच यामुळे काही शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर असल्याचंही समोर येत आहे.
मुलांना प्राथमिक शिक्षण देणं हे महापालिकेचं कर्तव्य आहे. त्यामुळे महापालिका स्वत: च्या शाळांसह खासगी शाळांनाही सध्या अनुदान देत आहे. प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महापालिकेला ५० टक्के निधी दिला जातो तर, महापालिका स्वत: च्या अर्थसंकल्पातून ५० टक्के निधी उपलब्ध करते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारकडून वेळेत अनुदान मिळत नसल्यामुळे अनुदानित शाळांना महापालिकेच्या तिजोरीतून अनुदान द्यावं लागत आहे. अनुदानाच्या निधीपोटी राज्य सरकारकडे सुमारे ३०० कोटी रुपयांची थकबाकी साचल्याची महापालिकेची आकडेवारी आहे.
खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान निधी देण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासनाची असते. तरीदेखील वारंवार पैसे नसल्याचं कारणे देत शाळांना अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. या सर्व प्रकरणात शाळा प्रशासनाची चूक काय? असा प्रश्न शाळांकडून विचारण्यात येत आहे.
तब्बल ६५ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असणारी मुंबई महापालिका ही आशिया खंडातली सर्वांत श्रीमंत महापालिका आहे. मराठी मतांचं राजकारण करून सत्तेवर यायचं आणि मराठी शाळांना अनुदान नाकारायचं ही दुतोंडी भूमिका न पटणारी आणि दुः खद आहे, असं मत शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी व्यक्त केलं.
५ हून अधिक वर्षांपासून ६३ खाजगी प्राथमिक शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. अनुदानास पात्र असूनही शासन व मुंबई महापालिका यांच्या टोलवाटोलवीच्या धोरणामुळे हजारो शिक्षक, शिक्षकेतर तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत. तसंच अनुदानाअभावी अनेक संस्था मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करत आहे. मुंबई महापालिकेने राज्य सरकारकडून येणाऱ्या अनुदानाची प्रतीक्षा न करता या सर्व शाळांना विनाविलंब अनुदान जाहीर करावं.
- सुभाष मोरे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक भारती
हेही वाचा-
RTEची दुसरी फेरी मेच्या पहिल्या आठवड्यात
शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे आरटीईची दुसरी फेरी लांबणीवर