शिक्षण हक्क कायदा आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शुक्लकाष्ट काही केल्या संपत नसल्याचे समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच आरटीई अंतर्गत परतावा न मिळाल्याने पहिल्या फेरीत प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश नाकारले होते. त्यामुळेच आरटीई अंतर्गत प्रवेशाची दुसरी फेरी लांबणीवर पडली आहे. दरम्यान, खासगी शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल, अशी भिती व्यक्त होत आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) अंतर्गत समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांना मोफत शिक्षण देण्यात येत असून त्या अंतर्गत विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखून ठेवणे प्रत्येक शाळेला बंधनकारक आहे. या कोट्याद्वारे या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची फी ही राज्य आणि केंद्र सरकारद्वारे संबंधित शाळांना देण्यात येते. परंतु ८ हजाराहून अधिक शाळांना आरटीई प्रवेश शुल्काचा गेल्या ४ वर्षांपासूनचा ८०० कोटींचा परतावा अद्याप मिळालेला नसल्याने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखण्यात आले होते.
शुल्क परतावा देऊनही प्रवेश रोखले
गेल्या आठवड्यात महापालिका शिक्षण विभागाने महापालिकेच्या अखत्यारीतील सुमारे ३०० प्राथमिक शाळांना ६ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती केली होती. यानंतर आरटीईचा हा तिढा सुटेल अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत होती. मात्र, 'शाळांच्या खात्यात पैसे जमा न झाल्याने आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही', अशी भूमिका काही शाळांनी घेतली आहे. यामुळे पहिल्या फेरीची मुदत संपल्यानंतरही पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेले नाहीत.
प्रशासनाने ढिसाळ धोरण न अवलंबता एक ते दोन शाळांची मान्यता रद्द करावी. त्याशिवाय खासगी शाळांचा मनमानी कारभार संपणार नाही.
-सुधीर परांजपे, अनुदानित शिक्षा बचाव समिती
आरटीईची दुसरी सोडतही लांबणीवर
आरटीई प्रवेशासाठी मुंबईतून पहिल्या फेरीसाठी ३२३९ विद्यार्थ्यांची शाळानिहाय यादी जाहीर करण्यात आली होती. त्यापैकी अवघ्या १९७२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आले आहेत. तसेच शाळांनी पहिल्या फेरीतील रिक्त जागांचा तपशील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला अद्याप कळवलेला नाही. यामुळे पहिल्या फेरीची प्रक्रियाच अधिकृतरित्या अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळेच आरटीईची दुसरी सोडतही लांबणीवर पडली आहे.
पहिल्या फेरीतील रिक्त जागांचा तपशील शिक्षणाधिकारी कार्यालयाला कळवण्याकरता शाळांना दोन ते तीन दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. आणि त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल.
महेश पालकर, शिक्षणाधिकारी
Share
Tweet
