पैसे मिळूनही बिल्लाबाँगचा आरटीई प्रवेशास नकार!

सरकारने शैक्षणिक शुल्क (फी) देऊनही काही खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्या (आरटीई) अंतर्गत प्रवेश नाकारत असल्याचं पुढे येत आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे मालाडमधील बिल्लाबाँग शाळा. महापालिका शिक्षण विभागाने काही दिवसांपूर्वीच थकलेले शुल्क देऊनही या शाळेने प्रवेशास पात्र ठरलेल्या ३० विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकरला आहे.

या विद्यार्थ्यांना शाळेत प्रवेश मिळावा यासाठी अनुदानित शिक्षा बचाव समितीद्वारे गुरूवारी १९ एप्रिलला आंदोलनही करण्यात आलं. या आंदोलनात प्रवेशास पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांचे पालक सहभागी झाले होते. तरीही अद्याप या आंदोलनाची दखल शाळेने घेतलेली नाही.

किती मिळाला परतावा?

'आरटी'अंतर्गत खासगी शाळेतील २५ टक्के जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येतात. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क राज्य आणि केंद्र सरकारकडून देण्यात येतात. असं असूनही २०१४-१५ पासून या विद्यार्थ्यांची फी शाळांना मिळालीच नव्हती. सर्व शाळांची ही एकत्रित रक्कम जवळपास ८०० कोटी इतकी आहे. ही रक्कम मिळाल्याशिवाय आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणार नाही, अशी भूमिका खासगी शाळांनी घेतली.

त्याची गंभीर दखल घेत सोमवारी १६ एप्रिलला महापालिकेच्या पश्चिम विभागातील शाळांना ५० लाख ४१ हजार ८९५ रूपयांचे शुल्क देण्यात आले. यांत मालाडमधील बिल्लाबाँग शाळेला सुमारे ४ लाख १३ हजार ७७९ रुपयांचा परतावा देण्यात आला. तरीही शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्याने या शाळेवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.

तरच विद्यार्थ्यांना प्रवेश

यासंदर्भात 'मुंबई लाइव्ह'ने बिल्लाबाँग शाळेच्या व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला असता, ''महापालिकेच्या पश्चिम विभागातील शिक्षण विभागाने शिक्षण शुल्क दिल्याचं म्हटलं असलं, तरी देखील आम्हाला अजून हा परतावा मिळालेला नाही, त्यामुळे शाळेच्या खात्यात ही रक्कम जमा झाल्यानंतरच 'आरटीई' अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातील,'' असं त्यांनी सांगितलं.

दरवर्षी नकार

तर, शिक्षा बचाव समितीचे शंभू नारायण पोतदार म्हणाले, यावर्षी खासगी शाळांना आरटीईअंतर्गत थकलेले शुल्क देण्यात आले असले, तरी बिल्लाबाँग शाळा दरवर्षी विदयार्थ्यांना प्रवेश नाकारत आहे. आरटीईअंतर्गत गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणं प्रत्येक शाळेच कर्तव्य आहे. परंतु या शाळा हे प्रवेश नाकरून श्रीमंत विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देतात. त्यामुळे गरजू आणि गरीब विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे.

बिल्लाबाँग शाळेने येत्या ४ दिवसांत या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत, तर आम्ही न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे आरटीई समितीचे सुधीर परांजपे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा-

अनुदानपात्र शाळांना ६५ कोटींचा निधी

कुलगुरुंच्या शर्यतीत ती ५ नावे कुणाची?