अनुदानपात्र शाळांना ६५ कोटींचा निधी

महाराष्ट्र राज्य शासनाने जुलै २०१६ मध्ये विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावरील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार या शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांसाठी एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत ६४ कोटी ९८ लाखांचं अनुदान देण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी मान्यता देण्यात आली.

शाळांकडून हमीपत्र

२४ नोव्हेंबर २००१ रोजी झालेल्या राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नवीन शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान नवीन शाळांतर्फे भविष्यात कधीही शासनाकडे अनुदानाची मागणी करण्यात येणार नाही, अशा आशयाचं हमीपत्रही घेण्यात आलं होतं. मात्र या सर्व शाळांना अनुदान लागू करण्यात यावं, अशी मागणी विविध संघटनाद्वारे शासनाकडे करण्यात येत होती.

मूल्यांकनाचे निकष तयार

ही सर्व बाब लक्षात घेत शाळांच्या मान्यता आदेशातील 'कायम' हा शब्द वगळण्यात यावा असा निर्णय २० जुलैै २००९ ला घेण्यात आला. तसंच १५ नोव्हेंबर २०११ च्या शासन निर्णयात या शाळांसाठी मूल्यांकनाचे निकष तयार करण्यात आले. या निकषात १६ जुलै २०१३ ला काही सुधारणाही करण्यात आल्या होत्या.

किती अनुदान दिलं

या शाळांना अनुदान देण्याची मागणी विचारत घेत राज्य मंडळाच्या ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विनाअनुदान व कायम विनाअनुदान तत्वावर परवानगी दिलेल्या खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला होता.

या निर्णयानुसार १६२८ शाळा व २४५२ तुकड्यांवरील १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना काही अटी घालत सरसकट २० टक्के अनुदान देण्याबाबत १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला व त्यानुसार १ फेब्रुवारी २०१७ ला प्रत्यक्ष अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं.

अनुदानास पात्रची घोषणा

दरम्यान १ व २ जुलै २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार, १५८ प्राथमिक शाळा व ५०४ तुकड्यांवरील १४१७ शिक्षकांसह ६३१ माध्यमिक शाळा व १६०५ तुकड्यांवरील ६७९० शिक्षक व २१८० शिक्षकेत्तर कर्मचारी अशा एकूण ८९७० पदांना अनुदानास पात्र घोषित करण्यात आले आहे. या ८९७० पदांना एप्रिल २०१८ ते मार्च २०१९ पर्यंत १२ महिन्यांकरिता २० टक्क्यांप्रमाणे ६४ कोटी ९८ लाख ६० हजार रुपये इतका निधी खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

हेही वाचा-

म्हणे, दिल्लीत मुंबईपेक्षा जास्त पाऊस! भूगोलाच्या पुस्तकातही घोळ

आरटीईचे प्रवेश होणार, खासगी शाळांना मिळाला परतावा