सायन परिसरातील रहिवाशांनी गुरुवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (BMC) कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

फ्लँक रोडवरील निष्क्रिय सायकल ट्रॅकवरून कचरा आणि ढिगारा हटवण्याबाबत आणि त्या ठिकाणी नियमित साफसफाईची व्यवस्था करण्याचे आदेश बॉम्बे हायकोर्टाने दिले होते. पण या आदेशाचे BMC पालन करत नसल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे.

सक्रिय नागरिक गट युनायटेड सोसायटीज ऑफ सियोनच्या सदस्या पायल शाह यांनी रहिवाशांच्या वतीने ही नोटीस दिली आहे. आदेशाची अवहेलना चालूच राहिल्यास BMC विरुद्ध कंटेम्प्टची (अवमान) कारवाई केली जाईल, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

शाह यांनी सप्टेंबर महिन्यात हायकोर्टात लोकहित याचिका (PIL) दाखल केली होती. या सायकल ट्रॅकवर अनधिकृतरीत्या कचरा आणि बांधकामाचा ढिगारा टाकला जात असल्याने वाहतूक कोंडी होते.

तसेच रुग्णवाहिकांच्या आपत्कालीन हालचाली अडथळ्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले होते. तसेच हा परिसर कायदेशीररीत्या 'पे अँड पार्क' सुविधेसाठी खुला करून रहदारीची समस्या कमी करण्याची मागणीही केली होती.

BMC ने सुरुवातीला सायकल ट्रॅकचा काही भाग पे-अँड-पार्कमध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार केला होता. मात्र हा प्रस्ताव जुलैमध्ये रद्द करण्यात आला. कारण, 2006 च्या हायकोर्ट आदेशानुसार तान्सा जलवाहिनीच्या दोन्ही बाजूस 10 मीटर परिसर कोणत्याही बांधकाम किंवा पार्किंगपासून मोकळा ठेवणे बंधनकारक आहे. 2020 मध्ये बांधलेला सायकल ट्रॅक या पाइपलाइनलगत आहे.

शाह यांनी याचिकेत नमूद केले की, पे-अँड-पार्क सुविधा अचानक रद्द केल्याने आणि सायकल ट्रॅकचे काम अपूर्ण राहिल्याने हा परिसर असुरक्षित, अतिक्रमित आणि अस्वच्छ बनला आहे. डिसेंबर 2024 मध्ये साफसफाई आणि देखभाल करार संपुष्टात आल्यानंतर कचऱ्याचा ढिगारा अधिकच वाढल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हायकोर्टाने 13 ऑक्टोबर रोजी PIL निकाली काढताना BMC ला लवकरात लवकर ढिगारा आणि कचरा हटवण्याचे आणि नियमित स्वच्छतेसाठी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र जवळपास दोन महिने उलटून गेले तरी BMC ने कोणतीही कृती केलेली नाही, असा शाह यांचा आरोप आहे.

“मी आदेश तत्काळ अधिकाऱ्यांना कळवला. पण अनेक स्मरणपत्रांनंतरही काहीच कृती झाली नाही,” असे शाह म्हणाल्या.

BMC ने कोर्टाच्या आदेशाचे जाणीवपूर्वक आणि इच्छाशक्तीने उल्लंघन केले असून ना कचरा हटवला, ना स्वच्छतेसाठी जबाबदार कर्मचारी नेमले, असेही त्यांनी सांगितले. ही निष्क्रियता रहिवाशांच्या स्वच्छ आणि सुरक्षित पर्यावरणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करत असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

शाह यांच्या नोटीसनुसार, BMC ला हायकोर्ट आदेशाचे पालन करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यानंतरही आदेश न पाळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू केली जाईल.

हेही वाचा

कुलाबा सांडपाणी प्रकल्पातील प्रक्रिया केलेले पाणी सीसीआयला विकणार

राणीच्या बागेत आणखीन एका वाघाचा मृत्यू